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8th Pay Commission Photograph: (8th Pay Commission)
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं. मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक वेतन संशोधन, बकाया राशि या लागू होने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
कब लागू होगा
पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखें तो जब एक आयोग का कार्यकाल खत्म होता है, तो अगला आयोग अगले दिन से प्रभावी माना जाता है. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि भले ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें बाद में आएं, लेकिन इसकी प्रभावी तारीख जनवरी 2026 हो सकती है.
कब तक आ सकती हैं सिफारिशें
नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था. इसका मतलब है कि आयोग की सिफारिशें 2027 के मध्य तक आ सकती हैं. कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक वैद्य के मुताबिक, कर्मचारियों को यह समझना होगा कि प्रभावी तारीख और सैलरी खाते में आने के बीच कुछ महीनों की देरी हो सकती है. ऐसा 7वें वेतन आयोग के समय भी हुआ था.
2016 में क्या था हाल
7वें वेतन आयोग में जनवरी 2016 से वेतन संशोधन लागू माना गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून में मिली और बकाया राशि का भुगतान बाद के महीनों में हुआ. इसी तरह 8वें वेतन आयोग के तहत भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में होने की संभावना जताई जा रही है.
क्या बढ़ेगी सैलरी
सैलरी बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन 20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी संभव है.
एक्सपर्ट्स की राय
आखिरी फैसला महंगाई की स्थिति, सरकारी वित्त, राजस्व वृद्धि और आर्थिक हालात पर निर्भर करेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में इन कारकों के आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी.
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