8th Pay Commission: वेतन बढ़ेगा या बजट बिगड़ेगा? विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, जानिए पूरा अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स में सुधारों को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन इसी के साथ केंद्र और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ की आशंका भी सामने आने लगी है. टर्म ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी मिलने के बाद अब आयोग प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट तैयार होगी, फिर मंत्रियों का समूह इसकी समीक्षा करेगा और अंत में सिफारिशें सरकार के पास भेजी जाएंगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह पूरा प्रोसेस 2 से 3 साल तक चल सकता है.

जारी हुई चेतावनी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही देश के पब्लिक फाइनेंस पर बड़ा दबाव पड़ेगा. उनका कहना है कि आने वाले वर्षों के बजट में इसका प्रभाव साफ दिखेगा और सरकार को बेहद सतर्क रहकर वित्तीय प्रबंधन करना होगा.

पेंशन पर कितना संभावित खर्च

मिश्रा के अनुमान के अनुसार वेतन और पेंशन पर संभावित खर्च 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है. यदि पांच तिमाहियों के बकाये को भी जोड़ा जाए तो यह राशि 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है. उन्होंने CII इंडियाएज 2025 समिट में कहा कि आयोग की सिफारिशें लागू होने से राजकोषीय दबाव काफी बढ़ सकता है, इसलिए सरकार को डेट-टू-जीडीपी नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा.

पड़ सकता है ट्रेजरी नीति पर असर

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब भारत 2027 से डेट-जीडीपी ट्रेजरी फ्रेमवर्क में बदलाव की तैयारी कर रहा है. मिश्रा का कहना है कि कम महंगाई दर के कारण फिलहाल, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता मौजूद है, लेकिन वेतन आयोग का भारी खर्च सरकार की ट्रेजरी नीति पर असर डाल सकता है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चुनौती बन जाएगा.

इस बीच, TOR जारी होने के बाद यूनियनों ने पेंशन संशोधन का जिक्र न होने पर चिंता जताई थी. अब राज्यसभा में सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन तीनों पर सिफारिशें करेगा. यानी पेंशन संशोधन आयोग के दायरे से बाहर नहीं है. साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) को फिलहाल बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इससे कई दिनों से जारी भ्रम अब दूर होने की उम्मीद है.

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