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West Bengal Budget 2024: बजट सत्र में विपक्ष पर क्यों बरसीं ममता? महिलाओं के लिए इस स्कीम की राशि को किया दोगुना 

विधानसभा में पेश हुआ बजट के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा,आप बंगाल विरोध हैं

विधानसभा में पेश हुआ बजट के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा,आप बंगाल विरोध हैं

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Mohit Saxena
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mamata banerji( Photo Credit : social media)

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आज राज्य सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है. इस दौरान सदन में विपक्षी पार्टी भाजपा ने जमकर हंगामा काटा. नारेबाजी के बीच वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट को पढ़ा. इस पर ममता बनर्जी का सब्र का बांध टूट गया, उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि धिक्कार है आप लोग बजट तक नहीं पढ़ने दे रहे. आप लोग बंगाल विरोधी हैं. 

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विधानसभा में बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र पर बंगाल का 1.18 लाख करोड़ रुपये का बकाया है. इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया. इस दौरान बंगाल सरकार ने बजट में लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले महिलाओं को मिलने वाले लक्ष्मी भंडार को दोगुना करने का निर्णय लिया है. इसे सीएम ममता बनर्जी का लोकलुभावन बजट बताया जा रहा है. पश्चिम बंगाल में महिला वोटर बड़ी संख्या में हैं. यहां पर महिला मतदाता करीब 49 प्रतिशत हैं. इसे साधने के लिए ममता सरकार ने बड़ी घो​षणा की है. महिलाओं के साथ उन्होंने एससी/एसटी को भी साधने के प्रयास किया. 

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कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 4% डीए

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के बजट में मई 2024 से राज्य सरकार के कर्मियों को अतिरिक्त 4% डीए देने का ऐलान किया है. वहीं राज्य सरकार ने श्रमिकों के 100 दिनों के काम को लेकर बकाए 3700 करोड़ रुपये को आवंटित किया है. राज्य अपने श्रमिकों को 100 दिनों के काम को लेकर एक साल से अधिक समय तक केंद्रीय आवंटन के निलंबरन को पूरा करने को लेकर बकाया वेतन का भुगतान करेगा. अकुशल श्रमिकों का कर्ज चुकाने  में कम से कम 3000 करोड़ आवंटित किए जाने वाले हैं.

साल भर में करीब 11,000 करोड़ रुपये का खर्च 

लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत एससी/एसटी कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,200 रुपये और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपये हर माह दिए जाएंगे. पहले ये 500 रुपये थी. राज्य सरकार इस स्कीम के लिए साल भर में करीब 11,000 करोड़ रुपये खर्च किया करती है. इस आर्थिक मदद को बढ़ाने जाने से सरकार पर अधिक बोझ बढ़ेगा.

Source : News Nation Bureau

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