बंगाल सरकार ने ममता के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए विभागों से मांगा उपयोग न हुआ धन

कोलकाता:

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छात्रों को क्रेडिट कार्ड देने के ड्रीम प्रोजेक्ट और चक्रवात यास से हुई क्षति की भरपाई और पुनर्निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धन जुटाने के प्रयास में राज्य के वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस्तेमाल ना किया गया धन वापस करने के लिए कहा है. 7 जून को राज्य के वित्त सचिव मनोज पंत ने सभी विभागों को पत्र लिखकर पिछले वित्तीय वर्ष की सभी इस्तेमाल ना किए गए धनराशि को 15 जून तक सरेंडर करने के लिए कहा था. पत्र के अनुसार, ये धनराशि वे हैं जिन्हें बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है. विभाग या स्थानीय निधि या खाता बही हैं.

राज्य के वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, सरकार वर्तमान में नकदी की कमी से जूझ रही है और वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए धन की आवश्यकता है. यास के बाद की स्थिति में राज्य को मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है. इसके अलावा कुछ योजनाओं के लिए भी धन की आवश्यकता है जिनकी सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है.

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, शुरुआती अनुमान से पता चलता है कि यास के कारण 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है और केंद्र ने केवल 400 करोड़ रुपये का वितरण किया है और इसलिए राज्य को अपनी व्यवस्था करनी होगी, ताकि काम पूरा किया जा सके. वर्तमान स्थिति में, सरकार के लिए धन जुटाना असंभव है और इसलिए वह इस्तेमाल ना किये गये धन के बावजूद वित्तीय घाटे पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है. राज्य सरकार को 'स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड' के लिए भी पैसों की जरूरत है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक, राज्य सरकार जुलाई से छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने जा रही है. इसके लिए भी बड़ी रकम की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ये फंड बहुत मदद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस सप्ताह कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक बैठक हुई थी, जिसके तहत छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर समय पर 10 लाख रुपये तक का क्रेडिट मिलेगा. वित्त विभाग के अधिकारी के मुताबिक, अन्य विभाग अक्सर अपना कैश रिजर्व बढ़ाने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे कई मामले हैं जब योजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं होती हैं, लेकिन इस्तेमाल ना किया गया धन सरकार को वापस नहीं किया जाता है, बल्कि पीएल या स्थानीय फंड खातों में रखा जाता है.

अधिकारी ने कहा कि यह विभागों के विभिन्न निगमों को धन ट्रांसफर करने या इसे बैंकों में एफडी के रूप में जमा करने के लिए विभागों की एक तकनीक है, ताकि वे बाद के चरण में अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर सकें. उन्होंने बताया कि प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने 26 अप्रैल को वित्त सचिव को 30 जून तक अंतिम सुलह विवरण प्रस्तुत करने के लिए लिखा था, क्योंकि कई विभागों ने उचित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था.

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पीएजी दीपक नारायण ने कहा कि अनुदान सहायता के लिए बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं. उनके पत्र में कहा गया है कि 2017-18 से 2019-20 तक राज्य सरकार 23,43,75.78 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें. उनके पत्र में कहा गया है कि 2019-20 में 71 कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 15 कोषागारों में व्यक्तिगत जमा खातों में धनराशि का ट्रांसफर किया गया था. इसलिए, राज्य के अधिकारी कई सौ करोड़ की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं, जिसका विभिन्न विभागों द्वारा ठीक से उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन एफडी या पीएल खातों में रखा गया था.

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हालांकि, राज्य के खजाने के लिए एकमात्र अच्छी खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को कुल 9,871 करोड़ रुपये में से जून में ट्रांसफर के बाद राजस्व घाटा अनुदान के हिस्से के रूप में 1,467.24 करोड़ रुपये जारी किए हैं. पिछले तीन महीनों में, पश्चिम बंगाल को राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान के रूप में जारी कुल 29,613 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 4,401.75 करोड़ रुपये मिले हैं.