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उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश की अनुपूरक बजट, पढ़ें यहां

कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है. शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल 203 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

News Nation Bureau | Edited By : Ritika Shree | Updated on: 24 Aug 2021, 08:47:24 PM
CM Pushkar Singh Dhami presented supplementary budget

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया अनुपूरक बजट (Photo Credit: गूगल)

highlights

  • शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल 203 करोड़ का प्रावधान किया गया है
  • कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है
  • समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु 214.57 करोड़ का प्रावधानकिया गया है

उत्तराखंड:

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के अन्तर्गत कुल बजट घनराशि 5720.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राजस्व व्यय के अन्तर्गत 2990.53 करोड़ व पूंजीगत व्यय केअन्तर्गत 2730.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है. केन्द्र पोधित योजनाओं में 3178.87 करोडएवं पाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु 56 करोड़ का प्रावधान किया गया है. केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 570 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल 449 करोड, जल जीवन मिशन योजना हेतु कुल 60 401 करोड़, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तनमिशन हेतु 137.29 करोड़, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु 70.01 करोड, स्वच्छ भारत मिशनहेतु करोड़, रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा प्रशासकीय महाविद्यालयों कोभवन निर्माण हेतु 20 करोड़, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु 214.57 करोड़ का प्रावधानकिया गया है.

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना. हेतु 16.51करोड, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु 8.34 करोड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 7.85करोड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय हेतु 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाईयो द्यको अतिरिक्त मानदेय हेतु 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण कार्य हेतु 55 करोड़, नदी सुरक्षा कार्यों के संपादन हेतु-60-30 करोड, नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण हेतु 0 25 करोड, स्मार्ट सिटीयोजना हेतु 60 करोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीवी का भुगतानहेतु रू0 93 करोड़ एवं केन्द्रीया सडक निधि मद में 200 क्रपोस का प्रावधान किया गया है. 

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कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है. शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल 203 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु  5 करोड़, विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण हेतु 10 करोड एवं केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड, कोटद्वार मेडिकलकालेज की स्थापना हेतु 20 करोड़ तथा ‘अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अन्तर्गत 13 करोड काप्रावधान किया गया है.  कैम्पा योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ एवं उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना हेतुरू0 30 करोड़, उद्यान बीमा योजना हेतु 28.56 करोड़, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं चांस मिशन हेतु 9.42 करोड एवं राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन/ कृषि उन्नति योजनाएं हेतु  8.5करोड का प्रावधान किया गया है. पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 62.53 करोड़ एवं वर्क फोर्स डेवलपमेंट फारमाडल इकोनोमी के लिये रू0 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

First Published : 24 Aug 2021, 08:47:24 PM

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