CM धामी का मास्टर स्ट्रोक, उत्तराखंड में फ्रीज हुआ DA 11% बढ़ाया

नई दिल्ली:

freezes DA Hike in Uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh) ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान पर लगी रोक हटाने का ऐलान कर दिया है. अब राज्य कर्मचारियों का डीए 11 प्रतिशत बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. राज्य में बढ़ा डीए का भुगतान सितंबर से होगा. प्रदेश के दो लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और लाखों पेंशनधारकों को इसका सीधे-सीधे लाभ मिलेगा. 

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आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुपूरक बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के अन्तर्गत कुल बजट घनराशि 5720.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राजस्व व्यय के अन्तर्गत 2990.53 करोड़ व पूंजीगत व्यय केअन्तर्गत 2730.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है. केन्द्र पोधित योजनाओं में 3178.87 करोड एवं पाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु 56 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami has announced to lift the freeze on the payment of dearness allowance (DA) to its employees; the increased 28% DA will be given from September: CMO

— ANI (@ANI) August 25, 2021

केंद्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 570 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल 449 करोड, जल जीवन मिशन योजना हेतु कुल 60 401 करोड़, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तनमिशन हेतु 137.29 करोड़, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु 70.01 करोड, स्वच्छ भारत मिशनहेतु करोड़, रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा प्रशासकीय महाविद्यालयों कोभवन निर्माण हेतु 20 करोड़, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु 214.57 करोड़ का प्रावधानकिया गया है.

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना. हेतु 16.51करोड, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु 8.34 करोड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 7.85करोड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय हेतु 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाईयो द्यको अतिरिक्त मानदेय हेतु 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण कार्य हेतु 55 करोड़, नदी सुरक्षा कार्यों के संपादन हेतु-60-30 करोड, नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण हेतु 0 25 करोड, स्मार्ट सिटीयोजना हेतु 60 करोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीवी का भुगतानहेतु रू0 93 करोड़ एवं केन्द्रीया सडक निधि मद में 200 क्रपोस का प्रावधान किया गया है.