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Chief Secretary Anand Vardhan Photograph: (Social)
UKSSSC Paper Case: उत्तराखंड में बीते रविवार को सम्पन्न हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं और शिकायतों की जांच अब विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सौंपी गई है. राज्य सरकार ने साफ किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से होगी और इसकी निगरानी हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज करेंगे.
सरकार की प्राथमिकता अभ्यर्थियों का हित
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, सुचिता और अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है. उन्होंने बताया कि परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की गहराई से जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी करेगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरे प्रदेश में रहेगा.
एक माह में पूरी होगी जांच
मुख्य सचिव ने कहा कि जांच की प्रक्रिया एक माह में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. तब तक आयोग की ओर से परीक्षा से संबंधित कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस दौरान सेवानिवृत्त जज और एसआईटी टीम सभी जिलों का दौरा करेगी. कोई भी व्यक्ति परीक्षा से जुड़े तथ्य और जानकारी सीधे उनके सामने प्रस्तुत कर सकेगा.
दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे.
हरिद्वार केंद्र पर विशेष निगरानी
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादों के केंद्र में रहे हरिद्वार के परीक्षा केंद्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यदि यहां लापरवाही या गड़बड़ी किसी भी स्तर पर पाई गई तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
छात्रों का भरोसा बनाए रखना अहम
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार के लिए छात्रों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है. उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि अभ्यर्थियों और आम जनता का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बना रहे. सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि भविष्य में परीक्षाओं की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो.
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