खनन में उत्तराखंड ने रचा इतिहास, उत्तराखंड को फिर मिली केंद्र से 100 करोड़ की सौगात; ऐसे बदली तस्वीर

Dehradun: उत्तराखंड में खनन क्षेत्र लगातार नई उपलब्धियां दर्ज कर रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए गए सुधारों और पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य को एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता मिली है. केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जारी की है. इससे पहले अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर भी राज्य को 100 करोड़ रुपये का इनाम मिला था. इस तरह खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधारों के चलते उत्तराखंड को अब तक कुल 200 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.

इसलिए देश में प्रथम स्थान पर है उत्तराखंड

केंद्र सरकार की ताजा समीक्षा में कहा गया है कि उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र से जुड़े ज्यादातर सुधार समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किए हैं. खास तौर पर माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के तहत तय किए गए 7 मुख्य बिंदुओं में से 6 को राज्य ने सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसके चलते उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है. समीक्षा रिपोर्ट में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर के साथ तुलना में भी उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा.

लाखों को मिला रोजगार

सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी, व्यवसाय-हितैषी और आधुनिक तकनीक आधारित नीतियों ने खनन सेक्टर को नई दिशा दी है. ई-निलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी और कड़े निरीक्षण तंत्र की वजह से न सिर्फ अवैध खनन पर रोक लगी है, बल्कि सरकारी राजस्व में भी बड़ी वृद्धि हुई है. खनन गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जबकि स्थानीय कारोबारियों और निर्माण क्षेत्र को भी सस्ती दरों पर सामग्री उपलब्ध हो रही है. इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.

इसलिए 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने का आदेश जारी

केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड खनन सुधारों को तेजी से लागू करके देश में एक नई पहचान बना रहा है. यही कारण है कि वित्त मंत्रालय ने राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का आदेश जारी किया है. आज उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों को मॉडल मानकर उनका अनुसरण कर रहे हैं.

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