योगी सरकार भूमाफियाओं से खाली कराई जमीन पर बनाएगी सस्ते घर, चुनाव में जाने से पहले एक और वादा कर सकती है पूरा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक-एक कर अपने चुनावी वादे पूरे करने का प्रयास कर रही है. 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार जनता को एक और सौगात देने की तैयारी कर रही है.
highlights
- बीते साल 13 सितंबर को खाली कराई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार सस्ते आवास बनाने जा रही है.
- योगी सरकार ने प्रदेशभर में अभियान चलाकर माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (yogi government) एक-एक कर अपने चुनावी वादे पूरे करने का प्रयास कर रही है. 2022 के विधानसभा चुनाव (election) में जाने से पहले सरकार जनता को एक और सौगात देने की तैयारी कर रही है. सूबे में माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है. इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज (Prayagraj) से शुरू होगी. प्रयागराज में भूमाफिया रह चुके बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से बीते साल 13 सितंबर को खाली कराई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार सस्ते आवास बनाने जा रही है.
ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले डेढ़ साल में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई जमीन पर बेघर गरीबों के लिए आवास होंगे. इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी करा है. दीपावली के त्योहार के पहले शहरी पीएम आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास करने की तैयारी हो रही है.
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बड़ी कार्रवाई की
प्रदेश में योगी सरकार बनने के पहले माफियाओं और बाहुबलियों से सरकारी जमीनें खाली कराना काफी मुश्किल था. मगर योगी सरकार ने प्रदेशभर में अभियान चलाकर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और अवैध कब्जों को उखाड़ फेंका. प्रदेश के बड़े माफियाओं में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और बाहुबली पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा समेत दर्जनों ऐसे नाम हैं, जिनके खिलाफ योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है.
कब्जाई जमीन वापस ली
योगी सरकार ने ऐसे भूमाफियाओं से कब्जाई जमीन को वापस लिया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया. इस बीच सीएम योगी ने 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में घोषणा की थी कि माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरुरतमंदों को सस्ते दरों पर घर दिए जाएंगे.
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