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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Photograph: (X@myogiadityanath)
उत्तर प्रदेश सरकार अब पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने जा रही है. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अपनी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को नए युग की जरूरतों के अनुरूप अपग्रेड करने की तैयारी में है. अब इस योजना में पारंपरिक कोर्स जैसे ‘ओ लेवल’ और ‘सीसीसी’ के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन तकनीक और साइबर सिक्योरिटी जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स भी शामिल किए जाएंगे.
2014-15 में शुरू हुई थी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना
आपको बता दें कि यह योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी. इसके तहत उन ओबीसी परिवारों के इंटर पास बेरोजगार युवक-युवतियों को लाभ दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे कम होती है. योजना के अंतर्गत अभी दो कोर्स चल रहे हैं- ‘ओ लेवल’ (एक वर्ष) और ‘सीसीसी’ (तीन माह). ‘ओ लेवल’ के लिए 15,000 रुपये और ‘सीसीसी’ के लिए 3,500 रुपये की सहायता राशि सरकार द्वारा चयनित संस्थानों को दी जाती है.
नए कोर्स से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
राज्य मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि आज के डिजिटल युग में युवाओं को नई तकनीकों से लैस करना जरूरी है. अगर ओबीसी वर्ग के युवाओं को AI, ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे न केवल रोजगार पा सकेंगे बल्कि स्टार्टअप, कृषि, प्रशासन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी नवाचार कर सकेंगे. इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे.
प्रशिक्षकों को भी मिलेगा नया प्रशिक्षण
विभाग अब प्रशिक्षण योजना की नियमावली में संशोधन कर रहा है, ताकि आधुनिक तकनीकी कोर्स शामिल किए जा सकें. साथ ही, प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों का चयन भी नए मानकों के आधार पर किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रशिक्षण प्रभावी और रोजगारपरक हो.
29 हजार से अधिक युवाओं को मिला लाभ
वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 29,769 ओबीसी युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर सरकार ने 32.92 करोड़ रुपये खर्च किए. अब सरकार का लक्ष्य इस संख्या को और बढ़ाने का है. यह कदम प्रदेश में तकनीकी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.
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