यूपी के इन जिलों में नए छात्रावास खोलेगी योगी सरकार, इनके लिए आरक्षित होंगी 70 प्रतिशत सीटें

UP News: यूपी की योगी सरकार ने राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है. दरअसल, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य के छह जिलों में नए राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है. इन छात्रावासों के निर्माण से उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे सैकड़ों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी. जो आर्थिक तंगी के चलते सुरक्षित और सुविधाजनक आवास में नहीं रह पाते. सरकार की इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात इसका आरक्षण मॉडल है. जो आधुनिक सुविधाएं से लैस होंगे.

इन वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित होंगे सीटें

यूपी सरकार की नई नीति के मुताबिक, छह जिलों में बनाए जा रहे इन छात्रावासों में सीटों का आवंटन एक विशेष कोटे के तहत किया जाएगा. प्रत्येक हॉस्टल कुल 70 छात्रों की क्षमता वाले होंगे. जिनमें 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी. जबकि बाकी 30 फीसदी सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए होंगी. इस योनजा से छात्रावासों में एक समावेशी शैक्षिक वातावरण भी तैयार होगा. इन हॉस्टलों में 9वीं क्लास से लेकर स्नातकोत्तर (पीजी) तक की पढ़ाई कर रहे छात्रों को को रहने की सुविधा मिलेगी. जिससे उनके शोध और उच्च शिक्षा करने का सपना पूरा होगा.

हॉस्टल में मिलेगी छात्रों को आधुनिक सुविधा

बता दें कि इन हॉस्टल का निर्माण प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत किया जाएगा. ये हॉस्टल सिर्फ रहने का स्थान मात्र नहीं होंगे, बल्कि इन्हें एक आधुनिक कैंपस के रूप में विकसित किया जाएगा. सरकार की योजना के मुताबिक, 50 से 100 बेड की क्षमता वाले इन भवनों में छात्रों के लिए सुसज्जित कक्ष, एक आधुनिक मेस, मनोरंजन कक्ष, एक समृद्ध पुस्तकालय और सुरक्षा के लिए गार्ड रूम के साथ-साथ छात्रावास अधीक्षक का आवास भी परिसर में बनाया जाएगा. यही नहीं इन हॉस्टल की सबसे खास बात ये है कि यहां रहने के लिए छात्रों को सिर्फ 25 रुपये प्रति माह किराया देना होगा. बता दें कि ये प्रतीकात्मक शुल्क इसलिए रखा गया है ताकि छात्रों की स्कॉलरशिप प्रक्रिया में कोई तकनीकी बाधा न आए, साथ ही उनकी पात्रता बनी रहे.

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छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकार ने दिया 'टॉपअप'

गौरतलब है कि इन हॉस्टलों का निर्माण काफी समय से बजट की कमी के चलते अटका हुआ था. केंद्र सरकार की पीएम-अजय योजना के तहत प्रति छात्र 3 लाख रुपये के हिसाब से फंड दिया जाता है, जो वर्तमान निर्माण लागत के हिसाब से कम है साथ ही केंद्र से मिली 24.90 करोड़ रुपये की राशि भी इसके लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने यूपी के बजट में इन छात्रावासों के लिए अलग से 13.08 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टॉपअप देना का एलान किया है. बता दें कि इस वित्तीय मदद से यूपी के फिरोजाबाद, जौनपुर, हाथरस और सुल्तानपुर जैसे जिलों में छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है. सिर्फ फिरोजाबाद में ही तीन छात्रावासों का निर्माण होगा. वहीं अन्य जिलों में विशेष बेड क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा.

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