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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में समाज कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में फंसे चार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में स्थायी कटौती का आदेश जारी किया गया है. यह कार्रवाई समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की निगरानी में हुई जांच के बाद की गई है. मंत्री ने सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.
लंबे समय से लंबित भ्रष्टाचार के मामले
समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के कुछ मामले पिछले डेढ़ दशक से लंबित थे. जांच में यह पाया गया कि कई अधिकारियों ने छात्रवृत्ति, पेंशन और अन्य योजनाओं के तहत लाखों लाभार्थियों के खातों में फर्जी तरीके से धनराशि स्थानांतरित की थी. अब इन मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है.
बर्खास्त अधिकारियों पर आरोप
श्रावस्ती की तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना और छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी करने पर बर्खास्त किया गया है. मथुरा के तत्कालीन अधिकारी करुणेश त्रिपाठी ने 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया था. उन्हें सेवा से हटाने के साथ 19.25 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया गया है.
हापुड़ के अधिकारी संजय कुमार ब्यास ने शासनादेश का उल्लंघन कर 2.74 करोड़ रुपए सीधे शिक्षण संस्थानों को ट्रांसफर किए. उन पर 3.23 करोड़ रुपए की वसूली और बर्खास्तगी का आदेश जारी हुआ है. शाहजहांपुर के अधिकारी राजेश कुमार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया, उनसे 2.52 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी.
सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई
सेवानिवृत्त अधिकारी श्रीभगवान (औरैया) की पेंशन से 10% कटौती और 20 लाख रुपए की वसूली का आदेश हुआ है. वहीं विनोद शंकर तिवारी और उमा शंकर शर्मा (मथुरा) की पेंशन में 50% स्थायी कटौती और शासकीय नुकसान की भरपाई के आदेश दिए गए हैं.
योगी सरकार की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब तक लंबित मामलों को निपटाकर दोषियों को सजा देना सरकार की सख्त और पारदर्शी नीति को दर्शाता है.