कोडीन कफ सिरप केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, खत्म की गई सप्लाई चेन

Codeine Cough Syrup Case: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले लगभग पौने नौ वर्षों में अवैध नशे के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई करते हुए एक मजबूत मिसाल कायम की है.

Codeine Cough Syrup Case: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले लगभग पौने नौ वर्षों में अवैध नशे के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई करते हुए एक मजबूत मिसाल कायम की है.

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Dheeraj Sharma
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Yogi on Codeine Syrup

Codeine Cough Syrup Case: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले लगभग पौने नौ वर्षों में अवैध नशे के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई करते हुए एक मजबूत मिसाल कायम की है. जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार ने नशे के कारोबार में लिप्त माफियाओं के खिलाफ ऐसे अभियान चलाए हैं, जिससे उनकी कमर टूटती नजर आ रही है. खासकर कोडिनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध इस्तेमाल पर सरकार की नजर और कार्रवाई दोनों बेहद सख्त रही हैं. योगी सरकार ने न सिर्फ इस रूट को खत्म करने का काम किया है बल्कि 161 फर्मों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है. 

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एफएसडीए को मिला विशेष अभियान का जिम्मा

मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) को कोडिनयुक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं के अवैध भंडारण, खरीद-बिक्री, वितरण और डायवर्जन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का दायित्व सौंपा गया. करीब तीन माह पहले शुरू हुए इस अभियान से पहले विभाग ने गहन आंतरिक जांच की, ताकि पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके.

कई राज्यों में फैला था अवैध नेटवर्क

जांच के दौरान एफएसडीए की टीमें झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों तक पहुंचीं. यहां से यूपी के सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलरों के साथ उनके कारोबारी संबंधों के पुख्ता सबूत जुटाए गए. इन तथ्यों के आधार पर प्रदेश में बड़े स्तर पर क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिससे कोडिनयुक्त सिरप के अवैध डायवर्जन की परतें खुलती चली गईं.

पुलिस-एसटीएफ का संयुक्त एक्शन

एफएसडीए की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस और एसटीएफ ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिरप को नशे के रूप में इस्तेमाल करने और तस्करी करने वालों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए 22 मामलों में आरोपियों की रिट याचिकाएं और गिरफ्तारी पर रोक की मांग खारिज कर दी.

52 जिलों में व्यापक जांच

पिछले तीन महीनों में एफएसडीए ने 52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की. इसमें 36 जिलों की 161 फर्मों और संचालकों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई. साथ ही जिलाधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी पत्र भेजे गए.

पूरी चेन उजागर, देश का सबसे बड़ा क्रैकडाउन

एफएसडीए की विशेष टीमों ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से लेकर विभिन्न राज्यों के निर्माताओं और सुपर स्टॉकिस्टों तक की पूरी सप्लाई चेन को जोड़ा. जांच में समानांतर अवैध वितरण नेटवर्क का खुलासा हुआ. इस तरह योगी सरकार के नेतृत्व में किया गया यह अभियान कोडिनयुक्त कफ सिरप के खिलाफ देश का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावी क्रैकडाउन माना जा रहा है.

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CM Yogi Adityanath Uttar Pradesh
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