योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किया बदलाव, उद्योगों के लिए आसानी से मिलेगी जमीन

लखनऊ:

कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi adityanath) ने कई फैसले लिए हैं. योगी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसके तहत सरकार लैंड बैंक बढ़ाने के लिए राजस्व संहिता में संशोधन करेगी. यह भी तय हुआ है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 में बदलाव कर एक्सप्रेस वे के दोनों ओर एक-एक किलोमीटर की दूरी में जमीन अधिग्रहण की जाएगी. जमीन अधिग्रहण  की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा.

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बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी
योगी सरकार कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में चीन के खिलाफ उठ रहे सुर को मौके में बदलने का पूरा प्रयास कर रही है. सरकार जेवर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निकट एक वृहद इलेक्ट्रानिक्स सिटी विकसित करेगी. इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम जल्द शुरू किया जाएगा. उद्योगों के लिए सभी विभागों के बीच सहमति बनाने का काम शुरू कर दिया गया है.  

सरकार ने बनाई ये रणनीति
वित्त विभाग ने सुझाव दिया है कि बन्द पड़ी सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों की भूमि को नीलाम किया जाए. इसके अलावा राजस्व संहिता में संशोधन कर औद्योगिक इकाइयों-औद्योगिक पार्कों के लिए कृषि भूमि को लीज पर देने की अनुमति के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर फैसला करने को कहा गया है. औद्योगिक इकाइयों के लिए कृषि भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को अधिकतम 15 से 20 प्रतिशत रखने के प्रस्ताव को भी शीघ्र लागू किया जाएगा.

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श्रम कानून में भी किया बदलाव
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देश सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए नए स्थापित होने वाले उद्योगों को तीन साल तक के लिए श्रम कानूनों से छूट दी है. इसके संशोधन अध्यादेश के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी देकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजा है. माना जा रहा है सरकार के इस फैसले से उद्योगों का काफी लाभ होगा.