UP: उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा क्रांति, 2027 तक 8 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य, तैयारियां तेज

Yogi Adityanath: प्रदेश में हर महीने औसतन 11 हजार सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं और अब तक 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपीनेडा को सौंपी गई है.

Yogi Adityanath: प्रदेश में हर महीने औसतन 11 हजार सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं और अब तक 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपीनेडा को सौंपी गई है.

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Yashodhan.Sharma
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UP rooftop solar plant

UP rooftop solar plant Photograph: (Social)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सरकार ने मार्च 2027 तक प्रदेश में 8 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.65 लाख संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

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इस योजना के अंतर्गत हर महीने करीब 22 हजार रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किए जाएंगे. इसका अर्थ है कि प्रत्येक जिले में औसतन 300 संयंत्र लगाए जाएंगे. इस कार्य को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए सरकार ने जनपद, डिस्कॉम, नगर निगम और नगर पालिका स्तर पर टारगेट निर्धारित किए हैं. इन सभी गतिविधियों की निगरानी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से की जा रही है, जिससे हर जिले की प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके.

1 लाख से पार पहुंचा आंकड़ा

फिलहाल, प्रदेश में हर महीने औसतन 11 हजार सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं और अब तक 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) को सौंपी गई है, जो इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है.

2500 से अधिक वेंडर्स को किया इमपैनल  

सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अब तक 2500 से अधिक वेंडर्स को इमपैनल किया है, जिनमें से 1800 से ज्यादा को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है. इन वेंडर्स को बैंकिंग सहयोग और क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे वे बड़े पैमाने पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर सकें.

पिछले वर्ष शुरू हुई थी योजना

फरवरी 2024 में शुरू हुई यह योजना न सिर्फ आम लोगों को बिजली बिलों से राहत देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सरकार का मानना है कि यह कदम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ी क्रांति साबित होगा. इस तरह योगी सरकार की यह पहल प्रदेश में हरित ऊर्जा को लेकर एक नई सोच और प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

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