पूर्व सांसद अतीक अहमद के प्रतिष्ठान पर चला बुलडोजर, जमीन की कीमत करोड़ों रुपये

प्रयागराज:  

बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिकंजा कस दिया है. गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई की गई है. यहां के पॉश इलाके सिविल लाइंस के नवाब यूसुफ रोड पर पूर्व सांसद अतीक अहमद द्वारा अवैध रूप से कराए गए निर्माण को सोमवार को प्रशासन ने ढहा दिया.

पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक, "यह अवैध निर्माण नजूल की भूमि पर करीब 600 वर्ग गज क्षेत्रफल में कराया गया था जिसे आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने ढहा दिया. " उन्होंने बताया कि इस निर्माण के जरिए वाणिज्यिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं. सर्किल रेट के मुताबिक केवल इस जमीन की कीमत 18 करोड़ रुपये है.

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित ने बताया कि अतीक अहमद और उसके परिचितों, साथियों एवं रिश्तेदारों ने जहां-जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस, राजस्व, विकास प्राधिकरण, नगर निगम जैसे विभागों के सामूहिक प्रयास से की जा रही है. पुलिस और प्रशासन इस तरह की और संपत्तियों को चिह्नित कर रहा है.

दीक्षित ने बताया कि जहां जहां भी अपराधियों ने अपनी दबंगई के चलते सरकारी भूमि पर इस तरह का कब्जा और निर्माण किया है, उन सभी भवनों को चिह्नित करते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 26 और 27 अगस्त को अतीक अहमद की लगभग 60 करोड़ रुपये मूल्य की सात संपत्तियों को कुर्क किया था. अतीक अहमद वर्तमान में अहमदाबाद की जेल में है. 

बता दें कि इससे पहले यूपी प्रशासन ने अतीक अहमद की करीब 25 करोड़ की पांच संपत्तियां को कुर्क कर लिया गया था. इनमें चकिया में ढाई करोड़ के दो मकान, ओम प्रकाश सभासद नगर और कालिंदीपुरम में ढाई करोड़ के दो मकान और सिविल लाइन एमजी रोड में बीस करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई.

प्रयागराज के डीएम भानु चन्द्र गोस्वामी ने अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 28 अगस्त तक सात संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही अभी 13 अन्य सम्पत्तियों को कुर्क करने का मामला भी प्रयागराज डीएम के समक्ष विचाराधीन है. जेल में बंद प्रयागराज के फूलपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे माफि या डॉन अतीक अहमद के गैंग के सदस्यों की संपत्तियों को कुर्क करने की भी कार्रवाई की जा रही है.