यूपी शिक्षक संघ का दावा- पंचायत चुनाव में 1621 टीचरों की कोरोना से हुई मौत, 1 करोड़ मुआवजे की मांग

यूपी में हाल ही संपन्न हुए पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election 2021) के दौरान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की कोरोना से मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ है. उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ (UP Primary Teachers Association) ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 1600 से ज्यादा शिक्षकों की कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से मौत हुई है. प्राथमिक शिक्षक संघ ने मृतकों के परिजनों के लिए एक-एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है. शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने इस बाबत सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को एक चिट्ठी लिखी है.

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शिक्षक संघ ने दावा किया है कि कोरोना के दौरान चुनाव में ड्यूटी करने से बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए. शिक्षक संघ ने कहा कि 1600 से ज्यादा कर्मियों की संक्रमण से ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई. शिक्षक संघ ने सभी मृतकों के परिवार के लिए एक-एक करोड़ मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है. संघ ने मृतक शिक्षकों और विभाग के कर्मचारियों की लिस्ट भी शासन को भेजी है.

शिक्षक संघ ने 16 मई को योगी सरकार के पास मृतक साथियों की सूची भेजने के साथ ही आठ मांगें रखी है. शिक्षकों ने मांग की है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने के बाद कोविड 19 के संक्रमण के कारण मरने वाले शिक्षकों को 2005 से पहले लागू पुरानी पेंशन दी जाए. इसके अलावा एक करोड़ मुआवजा, इनके परिवार में जो आश्रित डीएलएड या बीएड की योग्यता रखता है उसे टीईटी से छूट देते हुए शिक्षक के पद पर तुरंत नियुक्ति दी जाए. साथ ही बाकियों को लिपिक के पद पर नियुक्त दी जाए.

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संघ ने अपनी चिट्ठी में चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले सभी 1621 सरकारी टीचरों के नाम, स्कूल, जिला, मोबाइल नंबर और मृत्यु की तारीख का ब्योरा भेजा है. लिस्ट के मुताबिक, 1621 कर्मयारियों में 1332 शिक्षक, 209 शिक्षा मित्र, 25 अनुदेशक, 5 बीईओ, 15 क्लर्क और अन्य कर्मचारी शामिल थे. बता दें कि यूपी में 15 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच चार चरणों में पंचायत चुनाव हुए थे. चुनाव का रिजल्ट दो मई को आया था.

HIGHLIGHTS

• शिक्षक संघ ने मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की
• मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग