UP News: योगी सरकार शुरू करने जा रही है किसान सम्मान निधि जैसी योजना, सर्वे का काम शुरू

UP News: यूपी की योगी सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों के बाद अब बुनकरों को राहत देने की शुरूआत कर रही है. जिसके लिए राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू करने जा रही है.

UP News: यूपी की योगी सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों के बाद अब बुनकरों को राहत देने की शुरूआत कर रही है. जिसके लिए राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू करने जा रही है.

author-image
Suhel Khan
New Update
CM Yogi

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Photograph: (File photo)

UP News: देशभर के किसानों को राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. जिसके तहत किसानों के खाते में तीन किश्तों के माध्यम से 6000 रुपये दिए जाते हैं. अब यूपी की योगी सरकार भी इसी प्रकार की एक योजना शुरू करने जा रही है. जिसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है. घर-घर जाकर लोगों का सर्वे किया जा रहा है.

Advertisment

सर्वे के दौरान लोगों से उनका खाता नंबर के साथ आईएफएससी कोर्ड और मोबाइल नंबर भी लिया जा रहा है. वहीं जिन लोगों के खाते नहीं हैं उन्हें खाता खुलवाने के लिए कहा जा रहा है. बता दें कि जैसे किसानों को हर तीन महीने पर सम्मान निधि मिलती है. उसी तरह अब योगी सरकार राज्य के पावरलूम बुनकरों के खाते में सीधे पैसे भेजने की तैयारी कर रही है.

इन जिलों में रहते हैं सबसे ज्यादा बुनकर

बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा बुनकर रहते हैं उनमें पूर्वांचल का वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिला शामिल है. इन्हीं चार जिलों में सबसे ज्यादा बुनकर रहते हैं. बुनकरों की बदहाली को देखते हुए योगी सरकार ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई योजना की तैयार की है. किसान सम्मान निधि की तर्ज पर शुरू होने वाली इस योजना के तहत पंजीकृत पावरलूम बुनकरों को हर तिमाही एक निश्चित धनराशि दी जाएगी. ये धनराशि सीधे बुनकरों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.

हस्तकरघा विभाग की टीम कर रहे सर्वे

बता दें कि इस योजना के लिए हस्तकरघा विभाग की टीमें डोर टू डोर सर्वे कर बुनकरों की जानकारी इकट्ठा कर रही हैं. इस सर्वे के दौरान बुनकरों से उनकी बैंक खाता संख्या, आ्ईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं. जिससे सहायता राशि भेजने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो. दरअसल, योगी सरकार सभी पंजीकृत बुनकरों को इस योजना का लाभ देने के लिए काम कर रही  है. जिससे बुनकर भी अपने व्यवसाय को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ा सकें. इस योजना के लागू होने बुनकरों को आर्थिक राहत के साथ पावरलूम उद्योग को भी नई ऊर्जा मिलेगी.

31 जनवरी तक भेजना होगा बुनकरों का डेटा

जानकारी के मुताबिक, हथकरघा विभाग 31 जनवरी 2026 तक बुनकरों का डेटा शासन को भेज देगा. जिसके लिए विभाग के कर्मचारी लगातार सर्वे के काम को पूरा करने में जुटे हैं. इस दौरान हथकरघा विभाग के कर्मचारी आजमगढ़ मंडल समेत पूर्वांचल के सभी जिलों से पावरलूम बुनकरों का डेटा इकट्ठआ कर  रहे हैं.

ये भी पढ़ें: UP News: लखनऊ में बनेगा 6 लेन का एलिवेटेड रोड, पॉलीटेक्निक चौराहे से किसान पथ तक होगा निर्माण

UP News
Advertisment