योगी सरकार का घर-दुकान डिफॉल्टरों तोहफा, ब्याज और पेनल्टी में मिलेगी भारी छूट

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार राज्य के लोगों को सौगात दे रहे हैं. इस बीच सीएम योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए. सीएम योगी ने बैठक के दौरान लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के निस्तारण के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026)' लागू करने के निर्देश दिए. बता दें कि इस योजना के तहत उन आवंटियों को ब्याज और पेनल्टी में भारी छूट मिलेगी, जिनके भुगतान सालों से लंबित पड़े हैं.

क्या बोले सीएम योगी?

सीएम योगी ने बैठक के दौरान कहा कि, साल 2020 में भी एक समाधान योजना लाई गई थी, जिससे हजारों लोगों को फायदा हुआ था. उन्होंने कहा कि लेकिन कोरोना महामारी के चलते बहुत से आवंटी अपना अंतिम भुगतान नहीं कर पाए. जिससे उनकी फाइलें फिर से डिफॉल्ट में चली गईं. बता दें कि इसी के चलते सीएम योगी ने ओटीएस-2026 को लागू करने का आदेश दिया. जो पहले से अधिक व्यावहारिक और जन-केंद्रित होगी.

जानें क्या होगा आवंटियों को फायदा?

इस दौरान सीएम योगी ने साफ किया कि इस योजना का उद्देश्य केवल राजस्व की वसूली करना नहीं है बल्कि आम जनता को राहत देना है. बता दें कि इस योजना के प्रस्तावित स्वरूप की कई विशेषताएं हैं. जिसमें एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को लंबित देयों पर विशेष छूट दी जाएगी. इसके अलावा जो लोग एक साथ पैसा नहीं दे सकते, वे किस्तों में भी भुगतान कर सकेंगे.

सीएम योगी ने इसे लेकर निर्देश दिया है कि प्रत्येक आवेदन का निस्तारण एक निर्धारित समयसीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, जिससे किसी भी आवंटी को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर ना काटने पड़े. सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस योजना का लाभ सिर्फ कागजों तक ही सीमित ना रहे. सीएम ने कहा कि, "सभी पात्र आवंटियों तक इस योजना की जानकारी पहुंचनी चाहिए. इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. जिससे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके."

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राज्य के विकास को मिलेगी रफ्तार

इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि राज्य में किसी भी योजना में अटका हुआ भुगतान या विवादित आवंटन राज्य की विकास गति को धीमा करता है. सीएम ने कहा कि नई योजना लागू होने से हजारों परिवारों को अपना मालिकाना हक मिल सकेगा. साथ ही आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों को लंबित राजस्व भी मिल जाएगा. जिसका इस्तेमाल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हो सकेगा.

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