UP News: योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षामित्रों को दी सौगात, 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

Yogi Cabinet Decision: योगी सरकार ने राज्य के शिक्षकों और शिक्षामित्रों को बड़ी सौगात दी है. दरअसल, गुरुवार को योगी कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया. जिसके तहत शिक्षा जगत में कैशलेस मेडिकल बीमा की मंजूरी दे दी. इस मेडिकल बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिलेगा.

लखनऊ स्थित लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में करीब दो घंटे चली कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव रखे गए थे. इनमें से 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. बैठक में ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य सुविधाओं को लेकर भी फैसले किए गए. इसके साथ ही  विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर भी मुहर लगाई गई. बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र नौ फरवरी को बुलाया गया है.

शिक्षकों और शिक्षामित्रों का होगा कैशलैस इलाज

यूपी की योगी सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ-साथ रसोइयों और कार्मिकों को भी कैशलेस मेडिकल बीमा की सुविधा देने का एलान किया है. इसके साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्ववित्तपोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के इसका लाभ राज्य के शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के स्टाफ और रसोइयों को और उनके परिवारों को भी मिलेगा.

करीब 12 लाख शिक्षकों को होगा फायदा

योगी कैबिनेट के इस फैसला से राज्य के बेसिक शिक्षा के कुल 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन 2,97,589 शिक्षक और कर्मचारियों को भी लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा. वहीं सीएम फैलो को राज्य लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट और अनुभव के आधार पर भारांक देने का भी फैसला लिया गया है.

परिवहन विभाग को हाईटेक बनाने की पहल

इसके साथ ही योगी कैबिनेट में परिवहन विभाग को हाईटेक बनाने पर भी मुहर लग गई. साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए कई प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. इसके साथ ही विभाग में सहायक मोटर यान निरीक्षक के 351 नए पदों पर भर्ती लिए नियमावली को स्वीकृति दे दी गई. वहीं फेसलेस सेवाओं के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलवाने या पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने की अनुमति जैसे काम के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब ये सेवाएं 'फेसलेस' होंगी. राज्य में EV को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में भारी छूट का प्रावधान भी पास किया गया है.

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