UP News: सीजेआई सूर्यकांत ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास, इन जिलों के न्यायालयों की बदलेगी तस्वीर

UP News: उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास के साथ योगी सरकार राज्य के न्यायालयों की तस्वीर बदलने के लिए भी काम कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने राज्य के छह जिलों के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया. इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह बेहद जरूरी है कि न्यायपालिका भी उतनी ही सशक्त हो. उन्होंने कहा कि आम आदमी को सरलता और सहजता के साथ न्याय मिले. सीएम योगी ने कहा कि इसके लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है.

इन जिलों के न्यायालयों की बदलेगी तस्वीर

सीजेआई सूर्यकांत ने शनिवार को जिन छह जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया उनमें हाथरस, अमेठी, चंदौली, शामली, महोबा और औरैया शामिल हैं. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार न्यायिक व्यवस्था से जुड़े किसी भी काम में देरी नहीं होने देगी. सीएम ने  आगे कहा कि, 'मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में छह जनपदों के लिए धनराशि भेज दी है. इसके साथ ही डिजाइन को स्वीकृति मिल चुकी है. साथ ही सभी औपचारिकताएं भी पूरी की जा चुकी हैं. शिलान्यास के बाद एलएंडटी जैसी मशहूर कंपनी से निर्माण कार्य शुरू करेगी.'

भारत के मुख्य न्यायाधीश मा. न्यायमूर्ति श्री सूर्यकान्त जी के साथ जनपद चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस एवं औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसर के शिलान्यास हेतु जनपद चंदौली में आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/e1MSvGthUS

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 17, 2026

क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ?

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने काह कि, "एक छत के नीचे बने नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आधुनिक अधिवक्ता चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा, स्पोर्ट्स सुविधा, पर्याप्त पार्किंग और कैंटीन की व्यवस्था होगी." इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अब ऐसे अधिवक्ता नहीं रहेंगे जिन्हें टूटे-फूटे चैंबर में काम करना पड़े या दिन की रोशनी में ही वे अपने चैंबर में काम कर सकें.

सीएम ने कहा कि महोबा, अमेठी, चंदौली, हाथरस, औरैया और शामली के एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य आज से शुरू हो रहा है. बाकी चार जनपदों के लिए सभी औपचारिकताएं कुछ ही महीनों में पूरी कर ली जाएंगी. सीएम योगी ने इसे भारत के न्यायिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला काम बताया. 

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1500 करोड़ से बदलेंगे न्यायालय परिसर

जानकारी के मुताबिक, इन न्‍यायालय परिसरों के निर्माण में करीब 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. चंदौली के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, चंदौली में बनने वाले अदालत परिसर पर करीब 236 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. जिसमें 37 न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के चेंबर, न्यायिक अधिकारियों के आवास और जनपद न्यायाधीश का आवासीय भवन भी बनाया जाएगा. इस परियोजना को अगले साल अप्रैल तक पूरा होने का अनुमान है.

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