UP Government: योगी सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा इतना बोनस

UP Government: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय सरकार की ओर से कर्मचारियों की मेहनत और योगदान के प्रति सम्मान और आभार का प्रतीक माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है और सरकार उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है. बोनस की यह घोषणा सरकारी तंत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगी और त्योहारी सीजन को और अधिक उत्साहपूर्ण बनाएगी.

6,908 रुपए मिलेगा बोनस, तय की गई सैलरी सीमा

वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, बोनस का भुगतान दीपावली से पहले किया जाएगा. यह बोनस 30 दिनों की परिलब्धियों के आधार पर अधिकतम 7,000 रुपए की सीमा में तय किया गया है. इस गणना के अनुसार, प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए की राशि बोनस के रूप में प्राप्त होगी. 

वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 (47,600-1,51,100) तक के सभी सरकारी कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आएंगे. साथ ही राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कार्मिकों को भी बोनस का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भुगतान दिवाली से पहले अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए. 

उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल

दीपावली के मौके पर राज्य सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत 1.86 करोड़ महिला लाभार्थियों को एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल की सौगात भी दे रही है. लाभार्थी पहले सिलेंडर की कीमत का भुगतान करेंगे, जिसके बाद पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. 

यह पहल खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, जिससे वे त्योहार को बिना ईंधन की चिंता के मना सकेंगी.

सरकार का मानवीय चेहरा

सीएम योगी आदित्यनाथ के इन फैसलों को राज्य में सकारात्मक माहौल और प्रशासनिक ऊर्जा बढ़ाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है. एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक संबल मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीब परिवारों की रसोई को रोशन करने की कोशिश की जा रही है. इस फैसले से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ विकास के पथ पर ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सहभागिता के भाव के साथ आगे बढ़ रही है.

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