UP Government Scheme: इन बेटियों के लिए योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, जानें क्या है तैयारी

UP Government Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनता के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है. हर वर्ग को लाभ पहुंचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मकसद से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब योगी सरकार ने सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए पिछड़े वर्ग (OBC) की बेटियों की शादी में दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है. 

इसेक तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तर्ज पर अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना में भी अनुदान राशि बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है. 

अब 20 हजार नहीं, 60 हजार मिलेंगे अनुदान

फिलहाल, पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी के लिए विभाग की ओर से शादी के दौरान 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. लेकिन योगी सरकार जल्द ही इस राशि को बढ़ा सकती है. अब इस राशि को तीन गुना बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके बाद  60,000 रुपये सहायता राशि हो सकती है. 

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप की मानें तो इस नई योजना का मकसद है कि गरीब OBC परिवारों की बेटियों की शादी में कोई आर्थिक अड़चन न आए. 

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

सबसे बड़ा सवाल कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा. तो बता दें कि यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उन गरीब परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है. 
खास बात यह है कि केवल बालिग बेटियों की शादी के लिए ही अनुदान दिया जाएगा.  इसके साथ ही एक परिवार को अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए यह सहायता मिल सकती है. यही नहीं निराश्रित और विधवा महिलाएं, जो स्वयं आवेदन कर रही हैं, उन्हें आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें वरीयता भी दी जाएगी. 

सामूहिक विवाह योजना से तुलना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पहले से ही काफी प्रभावी रही है. हाल ही में इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है. पहले जहां एक लड़की की शादी पर 51,000 रुपए की सहायता मिलती थी, वहीं अब यह राशि बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है. 

इसमें 60,000 सीधे वधु के खाते में भेजे जाते हैं. जबकि 25,000 रुपए की कीमत का उपहार दिया जाता है. 
यही नहीं 15,000 आयोजनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर खर्च होता है.  लेकिन अब इसी पैटर्न को OBC वर्ग की इंडिविजुअल अनुदान योजना में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है. 

क्यों जरूरी है ये बदलाव?

राज्य में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. बेटियों की शादी में होने वाले खर्च के चलते कई बार परिवारों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है. इस पृष्ठभूमि में शादी अनुदान की राशि को बढ़ाकर सरकार ने एक सकारात्मक और संवेदनशील निर्णय लिया है. 

अगर यह प्रस्ताव मंजूरी पा लेता है तो यह OBC समुदाय के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी. यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और 'सबका साथ, सबका विकास' की दिशा में एक अहम कदम भी है. अब देखना यह होगा कि यह योजना कब से औपचारिक रूप से लागू होती है और कितने परिवारों को इसका लाभ मिल पाता है.

य़ह भी पढ़ें - UP News: यूपी में मां-बेटे सहित एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत, पिता की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे थे हरिद्वार