यूपी सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए उठाया कदम, 8 शहरों में बनेंगे महिला हॉस्टल

UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या और उनकी सुरक्षा व किफायती आवास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब आधुनिक महिला हॉस्टल स्थापित करने जा रही है. इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और व्यवस्थित रहने की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपने कार्यस्थल पर ज्यादा केंद्रित रह सकें और रोजगार के अवसरों का बेहतर उपयोग कर सकें.

लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में बन रहे 6 हॉस्टल

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में कुल आठ हॉस्टलों को स्वीकृति दी गई है. इनमें से छह हॉस्टलों का निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. ये हॉस्टल केंद्र सरकार की सहायता से बनाए जा रहे हैं और हर हॉस्टल में 500 महिलाओं के ठहरने की क्षमता होगी.  कमरों को आधुनिक डिज़ाइन, सुरक्षा मानकों और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, ताकि रहने वाली महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि आरामदायक माहौल भी मिल सके.

सिर्फ रहने की जगह नहीं, कौशल विकास का केंद्र भी

ये हॉस्टल महज आवासीय केंद्र नहीं होंगे, बल्कि महिलाओं के समग्र विकास के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाएंगे. 
यहां उपलब्ध होंगी..

- सुरक्षित और किफायती कमरे

- भोजन की व्यवस्थित व्यवस्था

- सुरक्षा निगरानी और CCTV व्यवस्था

- कौशल विकास का प्रशिक्षण

- सकारात्मक और प्रेरक वातावरण

सरकार का मानना है कि कौशल विकास सुविधाएं महिलाओं को रोजगार में और आगे बढ़ने में मदद करेंगी तथा स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगी.

इन शहरों में जल्द शुरू होगा निर्माण

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत सात और हॉस्टल तैयार किए जाने हैं. इनकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं आगरा, कानपुर नगर, झांसी, मेरठ और गोरखपुर में लगभग पूरी हो चुकी हैं. अनुमान है कि इन शहरों में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा. इससे प्रदेश के अधिक हिस्सों में महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध होगा.

PPP मॉडल पर संचालित होंगे हॉस्टल

इन सभी हॉस्टलों का संचालन PPP मॉडल (Public–Private Partnership) के तहत होगा. यह मॉडल सुनिश्चित करेगा कि सेवा गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनी रहे और संचालन में पारदर्शिता कायम रहे. सरकार जल्द ही पात्रता और अर्हता संबंधी विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी, जिनके तहत यह तय होगा कि कौन-सी महिलाएं हॉस्टल सुविधाओं का लाभ ले सकेंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम

यह पहल उत्तर प्रदेश की लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए राहत और सुरक्षा का बड़ा माध्यम बनने जा रही है. आधुनिक, सुरक्षित और प्रगतिशील आवास व्यवस्था राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई गति देने का काम करेगी.

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