UP: संभल में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर, छावनी में तब्दील पूरा इलाका

Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध मस्जिद पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया चल रही है. प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण पूरी तरह अवैध था, इसलिए ध्वस्तीकरण किया जा रहा है.

छावनी में तब्दील इलाका

कार्रवाई को देखते हुए गांव और आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मौके पर पीएसी जवानों के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है. हालात काबू में रहें, इसके लिए गांव में प्रशासन की ओर से पहले ही ऐलान किया गया कि लोग अपने-अपने घरों में रहें और बाहर न निकलें.

#WATCH | Demolition drive underway in Uttar Pradesh's Sambhal

Sambhal SP KK Bishnoi says, "In Rae Buzurg village under the Asmoli police station in Sambhal, there is land for a pond and compost pits. They were given 30 days' time to demolish it. Despite the 30-day deadline,… pic.twitter.com/E0ssyg0W9c

— ANI (@ANI) October 2, 2025

लगातार निगरानी कर रहा प्रशासन

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई से पहले एक दिन पहले ग्रामीणों के साथ बैठक कर पूरी स्थिति समझाई गई थी. सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है.

ये है गंभीर आरोप

 मस्जिद अवैध तरीके से तालाब के ऊपर बनाने का गंभीर आरोप है. 10 साल पहले मस्जिद का निर्माण किया गया था. संभल के राय बुजुर्ग गांव में इस मस्जिद को खड़ा किया गया है. एक महीने पहले राजस्व विभाग की टीम मस्जिद के दौरे पर आई थी. इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद गिराने को लेकर नोटिस जारी कर दिया था.

तीन महीने पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि संभल में तीन महीने पहले भी ऐसा ही एक्शन हो चुका है. यहां रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को ध्वस्त किया गया था. मस्जिद के ऊपर 40 फीट ऊंची मीनार बनी थी. मस्जिद कमेटी को प्रशासन ने 19 जून तक अवैध निर्माण तोड़ने की मोहलत दी थी, लेकिन कमेटी वक्त रहते निर्माण नहीं हटा सकी. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद से तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया.

बाराबंकी में भी गिराया था अवैध निर्माण

इससे पहले बाराबंकी जिले में भी 'तहसील वाली मस्जिद' के नाम से मशहूर मस्जिद को 2021 में प्रशासन ने धाराशायी कर दिया था. उस समय जिला प्रशासन ने मस्जिद के निर्माण को अवैध बताकर एक्शन लिया था.

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