69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1 लाख 46 हजार 60 अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण, 4 लाख से अधिक हुए थे शामिल

प्रयागराज:

69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (Teacher Result) जारी कर दिया है. एक लाख 46 हज़ार 60 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की. 3 विवादित प्रश्नों पर सभी को बराबर अंक दिए गए. चार लाख 31 हजार 466 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन (Registration) किया था. 4 लाख 9 हजार 530 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. सामान्य वर्ग के 36614 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए. ओबीसी के 84868 अभ्यर्थी ने सफलता प्राप्त की. एससी के 24308 और एसटी के 270 अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, डीएलएड के 38610 अभ्यर्थी सफल घोषित, शिक्षा मित्र 8018 और बीएड के 97368 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए. अन्य डिग्री वाले 2064 अभ्यर्थी सफल घोषित, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने रिजल्ट जारी किया.

यह भी पढ़ें- कोरोना संकट के बीच अप्रैल में ट्रंप ने चुनावी अभियान में 6.1 करोड़ तो बिडेन ने छह करोड़ डॉलर जुटाए

 एक हफ्ते के अंदर 69000 सहायक शिक्षकों भर्ती का आदेश

बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते के अंदर 69000 सहायक शिक्षकों भर्ती का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया और पूरी भर्ती प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया था. न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए कटऑफ (सामान्य के लिए 65 फीसदी व आरक्षित के लिए 60 फीसदी अंक) पर मुहर लगा दी थी. यह फैसला सरकार के पक्ष में आया.

यह भी पढ़ें- कोरोना महामारी में रोजगार सेवकों के लिए CM योगी बने संकट मोचक, 225.39 करोड़ का दिया उपहार 

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की अपील पर फैसला सुनाया

न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की अपील पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया है, साथ ही तीन माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर तीन मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, वीडियो कांफ्रेसिंग माध्यम से सुनाया.