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उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान (Zero Poverty Campaign) की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना है. इसके लिए उन्हें न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, बल्कि कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.
पहले चरण में 300 परिवार होंगे शामिल
आपको बता दें कि इस अभियान के पहले चरण में 300 गरीब परिवारों के मुखियाओं को चुना गया है. इन्हें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन परिवारों को हर महीने निश्चित राशि भी मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा. धीरे-धीरे पूरे राज्य के गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा.
7 क्षेत्रों में दी जाएगी ट्रेनिंग
कौशल प्रशिक्षण के लिए सात मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इनमें ऑफिस और टॉयलेट की सफाई, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी, मेहमानों का स्वागत जैसे काम शामिल हैं. इसके साथ ही प्रतिभागियों की भाषा और संवाद कौशल पर भी काम किया जाएगा, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ सार्वजनिक मंचों पर बातचीत कर सकें. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन इसके लिए लगभग 1,000 ट्रेनिंग पार्टनरों के साथ मिलकर काम करेगा.
बड़ी कंपनियों में नौकरी का मौका
सरकार का लक्ष्य है कि प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को ताज होटल, एसबीआई, एल एंड टी, मेंदाता और अदाणी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी का अवसर मिलेगा. यहां उन्हें कम से कम 18,400 रुपये मासिक वेतन मिलेगा. इससे न केवल परिवारों की आय बढ़ेगी बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन भी मिलेगा. अब तक 40 बड़ी कंपनियां इस अभियान से जुड़कर नौकरी देने का वादा कर चुकी हैं.
पूरे राज्य में फैलेगा अभियान
पिछले साल 2 अक्तूबर को शुरू हुआ यह अभियान अब पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी. जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो बटाई पर खेती करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह अभियान न सिर्फ गरीबों को ताकत देगा बल्कि सामाजिक एकता को भी मजबूत करेगा. यह पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है.
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