UP News: ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ महाभियान में जनभागीदारी ने बनाया रिकॉर्ड, 53 लाख से अधिक फीडबैक प्राप्त

UP News: सरकार का लक्ष्य है कि जनता के इन सुझावों को विकास योजनाओं में शामिल कर वर्ष 2047 तक समर्थ और विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण किया जा सके.

UP News: सरकार का लक्ष्य है कि जनता के इन सुझावों को विकास योजनाओं में शामिल कर वर्ष 2047 तक समर्थ और विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण किया जा सके.

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Yashodhan Sharma
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cm yogi Photograph: (Social)

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन ‘समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047: समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान’ के तहत प्रदेशभर में जनता से संवाद और विकास का रोडमैप तय करने की कवायद जारी है. 25 अक्टूबर 2025 तक जनता से राय और सुझाव लेने के लिए बनाए गए पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर अब तक 53 लाख से अधिक फीडबैक प्राप्त हुए हैं. इनमें 41.50 लाख से ज्यादा सुझाव ग्रामीण इलाकों से और 11.50 लाख से अधिक नगरीय क्षेत्रों से आए हैं.

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आंकड़ों के मुताबिक, युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है. करीब 26 लाख सुझाव 31 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों ने दिए, जबकि 25 लाख सुझाव 31 से 60 वर्ष के बीच आयु वर्ग से और 2.5 लाख से अधिक सुझाव 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों से प्राप्त हुए हैं.

कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुझाव

विभिन्न क्षेत्रों से आए सुझावों में कृषि क्षेत्र सबसे आगे रहा. अब तक 13 लाख से ज्यादा सुझाव कृषि क्षेत्र से, 12.50 लाख से अधिक शिक्षा क्षेत्र से और 10.77 लाख सुझाव अर्बन डेवलपमेंट क्षेत्र से मिले हैं. इसके अलावा पशुधन, डेयरी, उद्योग, आईटी व टेक्नोलॉजी, पर्यटन, ग्रामीण विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी जनता ने बड़ी संख्या में सुझाव दिए हैं.

जौनपुर बना सुझाव देने में नंबर वन जिला

जनपदवार आंकड़ों के अनुसार, जौनपुर सुझाव देने में सबसे आगे रहा है. यहां से 3.21 लाख से अधिक फीडबैक प्राप्त हुए हैं. इसके बाद संभल (3 लाख+), प्रतापगढ़ (1.76 लाख+), बिजनौर (1.67 लाख+) और गोरखपुर (1.58 लाख+) का स्थान है. वहीं बरेली, बाराबंकी, सोनभद्र, गोंडा और हरदोई से भी एक लाख से अधिक सुझाव मिले हैं.

जनसहभागिता के लिए बड़े आयोजन

महाभियान के तहत प्रदेशभर में जनजागरूकता और संवाद कार्यक्रमों का भी व्यापक आयोजन हुआ है. अब तक 15 नगर निगमों, 212 नगर पालिकाओं, 528 नगर पंचायतों, 56 जिला पंचायतों, 713 क्षेत्र पंचायतों और 42,666 ग्राम पंचायतों में बैठकें, सम्मेलन और गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं.

इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है. सरकार का लक्ष्य है कि जनता के इन सुझावों को विकास योजनाओं में शामिल कर वर्ष 2047 तक समर्थ और विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण किया जा सके.

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