CM योगी का मास्टरप्लान, आईटी-इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलेगा ग्लोबल लेवल का बूस्टर डोज

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रही स्टार्टअप संस्कृति को और मजबूत करने के लिए अहम निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को नई तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है. इसी को ध्यान में रखते हुए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में training से लेकर मार्केट लिंकेज तक स्टार्टअप की हर जरूरत को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया.

तैयार किए जाएं प्रायोगिक प्रशिक्षण मॉडल- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में प्रायोगिक प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए जाएं ताकि युवाओं को उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप कौशल मिल सके. उन्होंने इयान रियलिटी जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने की भी बात कही. योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निवेशकों को अनुमति और प्रोत्साहन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हों. उन्होंने कहा कि पात्र निवेशकों को इंसेंटिव के लिए इंतजार न करना पड़े और इसके लिए विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय की जाए.

इन क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा यूपी

बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी से अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लक्ष्य इन क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल करना है. उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर सेक्टर की एक बड़ी परियोजना मंजूर हो चुकी है, जबकि दो नई परियोजनाओं पर भारत सरकार से बातचीत जारी है. साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा में नए लैंड बैंक बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

कितना बढ़ा निर्यात

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात वर्ष 2017-18 के 3,862 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 44,744 करोड़ पहुंच गया है. इसी तरह आईटी निर्यात भी 55,711 करोड़ से बढ़कर 82,055 करोड़ हो चुका है. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत 67 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें 15,477 करोड़ के निवेश और 1,48,710 रोजगार की संभावना है. अब तक 430 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा चुकी है.

स्टार्टप नीति में बड़ा विस्तार

डाटा सेंटर नीति के तहत हीरानंदानी, एनटीटी ग्लोबल, वेब वर्क्स, अदाणी एंटरप्राइजेज और एसटी टेलीमीडिया जैसी कंपनियों ने 21,342 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे करीब 10 हजार नौकरियां मिलेंगी. स्टार्टअप नीति में भी बड़ा विस्तार हुआ है. वर्ष 2021-22 में 274 लाख की तुलना में जनवरी 2025 तक 2,600 लाख की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है.

मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप फंड के प्रभावी उपयोग और बेहतर मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा कि उभरती तकनीकों में रिसर्च और इनोवेशन को और बढ़ावा दिया जाएगा.

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