CM Yogi on Waqf Board: वक्फ संशोधन विधेयक पर गरमाई सियासत, सीएम योगी बोले- अब वक्फ बोर्ड के नाम पर नहीं होगी डकैती

UP News: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है. उत्तर प्रदेश में इस बिल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर डकैती करने वालों पर ब्रेक लग जाएगा.

UP News: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है. उत्तर प्रदेश में इस बिल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर डकैती करने वालों पर ब्रेक लग जाएगा.

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Yashodhan.Sharma
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CM yogi on Waqf board maharajganj

CM yogi on Waqf board maharajganj Photograph: (@https://x.com/myogiadityanath)

UP News: संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा - में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है. अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले लेगा. इस बीच, देश की राजनीति में इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है. कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है.

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उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रतनपुर में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 654 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहा, 'अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई डकैती नहीं डाल सकेगा. वर्षों से वक्फ संपत्तियों के नाम पर लूट चल रही थी, जो अब बंद होगी.'

कमजोर वर्गों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी जमीन या सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा. उन्होंने कहा कि इन जमीनों का उपयोग अब विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल और गरीबों के लिए आवास निर्माण के लिए किया जाएगा, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को फायदा मिलेगा.

सीएम योगी ने इस विधेयक के पारित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया. उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध रूप से कब्जाई गई थी. कुछ लोगों ने इसे लूट का जरिया बना लिया था. अब इस लूट पर लगाम लगेगी."

पारदर्शिता और सार्वजनिक हित में उठाया कदम

इस विधेयक को लेकर जहां भाजपा और उसके समर्थक इसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है और इससे धार्मिक संस्थाओं को नुकसान होगा. हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर देशभर में राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज़ हो सकती है.

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