मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संवर रहा 27 लाख बेटियों का भविष्य, योगी सरकार ने खर्च की इतनी रकम

यूपी की योगी सरकार बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना. इस योजना के तहत राज्य की करीब 27 लाख बेटियों का भविष्य संवर रहा है. योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक समानता को स्थापित करना है. इसके साथ ही योगी सरकार इस योजना से कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाना की कोशिश कर रही है. साथ ही बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच भी विकसित कर रही है.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पर कितना किया योगी सरकार ने खर्च?

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक राज्य की करीब 27 लाख पात्र बालिकाएं लाभांवित हो चुकी हैं. जबकि योगी सरकार ने इस योजना पर अब तक कुल 647.21 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है. इस योजना के तहत इस साल 3.28 लाख लाभार्थियों को 130.03 करोड़ रुपये दिए गए हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी में अब बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और शैक्षिक सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी है. इसके साथ ही ये योजना सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

लैंगिक समानता की दिशा में अहम कदम

बता दें कि इस योजना को साल 2019 में शुरू किया गया था. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत ऐसे परिवारों की बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है, जिनके परिवार यूपी के  मूल निवासी हैं. इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों की बेटियों को मिलता है जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक ना हो. जबकि परिवार में दो से अधिक बच्चे ना हो. इस योजना से योगी सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आर्थिक कारणों से किसी भी बालिका की शिक्षा या विकास में किसी प्रकार की बाधा ना आए. साथ ही परिवारों को बेटियों के पालन पोषण में भी सहयोग मिल सके.

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सरकार ने बढ़ाई योजना की राशि

इसके साथ ही योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि 15 हजार को बढ़ाकर 25 हजार कर दिया. योगी सरकार ये मदद 6 चरणों में प्रदान कर रही है. योजना के तहत बेटी के जन्म के समय 5 हजार रुपये, 2 साल की आयु पर टीकाकरण पूर्ण होने पर 2 हजार रुपये जबकि कक्षा 1 में प्रवेश पर 3 हजार रुपये दिए जाते हैं. जबकि जब बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो योगी सरकार 3 हजार रुपये की मदद करती है और नौवीं क्लास में आने पर पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है. वहीं जब बेटी 10 या 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर किसी डिप्लोमा या स्नातक कोर्स में एडमिशन लेती है तो उसे 7000 रुपये दिए जाते हैं.

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