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UP Cabinet Meeting में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी, NCR में अब नहीं देना होगा रोड टैक्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया है.

Updated on: 26 Jul 2022, 06:15 PM

लखनऊ:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है. इस कैबिनेट बैठक में 55 अहम फैसले पर मंजूरी दी गई. यूपी परिवहन विभाग (UP Transport Department) की ओर से पेश प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई. इस प्रस्ताव के तहत अब दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में आवागमन करने के लिए यूपी के लोगों को रोड टैक्स (Road Tax) नहीं देना होगा. इसके अलावा यूपी सरकार ने ललितपुर (Lalitpur) में जेल निर्माण का प्रस्ताव भी पास कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया है.

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18 हजार ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है. ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराने, बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफि ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि देने का प्रस्ताव पास किया गया है. इस प्रस्ताव के मंजूरी मिलने से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को 1200-1200 रुपये देगी. फिलहाल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 170 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री, 18 नई नगर पंचायत के गठन के साथ बुन्देलखण्ड को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाएगा.

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री अनिल राजभर और सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि  20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार होगा. नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ, महराजगंज, राजा पुर चित्रकूट, मकाओ बांदा, कटरा परतापुर, भगवन्तनगर, उन्नाव, महोली सीतापुर , नगर पालिका प्रसाद अमरोहा सीतापुर इन सबका सीमा विस्तार किया गया है.