Ease of Doing Business में राजस्थान ने मारी बाज़ी! नियम कम, रफ्तार तेज, निवेश को मिला नया रास्ता

Rajasthan News: राजस्थान ने Ease of Doing Business को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कम्प्लायंस बोझ कम करने और डि-रेगुलेशन अभियान के तहत राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने सभी 23 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में पूर्ण अनुपालन हासिल किया है.

कितना रहा फायदेमंद

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई लगातार बैठकों के जरिए इन सुधारों को समय पर लागू किया गया. इसका सीधा फायदा राज्य के निवेश माहौल को मिला और उद्योगों के लिए एक सरल, पारदर्शी और तेज प्रणाली तैयार हुई. इससे Rising Rajasthan Investment Global Summit के दौरान हुए एमओयू को जमीन पर उतारने में भी मजबूती मिली.

समयसीमा घटाई

एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया आसान की गई. नियम 90 में संशोधन कर समयसीमा 60 दिन से घटाकर 30 कार्य दिवस कर दी गई है, जिसके बाद स्वतः स्वीकृति मिल जाएगी. इससे नई इकाइयों की स्थापना तेज हुई है.

प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में भी सुधार

प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार हुआ है. एमएसएमई के लिए CTE और CTO की समयसीमा 120 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है, जबकि बड़े उद्योगों के लिए 60 दिन तय किए गए हैं. नियमों का पालन करने वाली इकाइयों को अब स्व-प्रमाणन के आधार पर ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा दी जा रही है. साथ ही, गैर-प्रदूषणकारी व्हाइट कैटेगरी उद्योगों की संख्या 104 से बढ़ाकर 877 कर दी गई है.

फैक्ट्री नियमों में भी बदलाव

छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया गया है. 10 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों को कई नियमों से छूट दी गई है. कार्य समय बढ़ाने और ओवरटाइम सीमा बढ़ाने से उद्योगों को लचीलापन मिला है. फैक्ट्री नियमों में बदलाव कर महिलाओं को कई जोखिम वाले कार्यों में काम की अनुमति भी दी गई है.

औद्योगिक विकास को नई गति

फायर एनओसी, सड़क चौड़ाई, पार्किंग नियम और भूमि उपयोग में किए गए सुधारों ने औद्योगिक विकास को नई गति दी है. इसके अलावा, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी और जन विश्वास संशोधन अध्यादेश 2025 जैसे फैसलों से शहरी विकास और डिक्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा मिला है.

AI चैटबोट से लैस है पोर्टल

राज्य का सिंगल विंडो पोर्टल राजनिवेश अब एआई चैटबॉट से लैस है, जो निवेशकों को त्वरित जानकारी और सहायता देता है. इन सुधारों के जरिए राजस्थान ने निवेश और व्यापार के लिए खुद को एक भरोसेमंद राज्य के रूप में स्थापित किया है.

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