राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं. दो साल के कार्यकाल में सूबे की कांग्रेस सरकार कभी गठबंधन में टूट और कभी पार्टी में रार से जूझती रही. इसके साथ ही राजस्थान में कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा सरकार के लिए दो साल में किसी चुनौती से कम नहीं रहे. इसके अलावा कांग्रेस सरकार के लिए चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती भी है. वहीं भारतीय जनता पार्टी समेत विपक्षी दलों के हमले भी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करते रहे.
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राजस्थान में सरकार के दो सालों के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने घोषणापत्र के अधिकतर वादों को निभाने का दावा किया है. कांग्रेस ने ट्वीट किया, 'राजस्थान कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में संलग्न अधिकतर वादों को निभा कर शानदार उदाहरण पेश किया है. राजस्थान कांग्रेस सरकार ने अपने वादे निभा कर साबित कर दिया है कि कांग्रेस सरकार के लिए जनता और जनता से जुड़ा हर मुद्दा महत्वपूर्ण है.'
कांग्रेस ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'राजस्थान कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ने गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को उचित पोषण प्रदान किया है. राजस्थान कांग्रेस सरकार कुपोषण के साथ तत्परता के साथ लड़ाई लड़ रही है.' कांग्रेस ने दावा किया, 'राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 21 महीनों के दौरान घोषणापत्र में किए गए 501 में से 252 वादों को पूरा किया है. 85 फीसदी वादे पूरे हो चुके हैं और बाकी प्रक्रिया में हैं.'
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उधर, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दो सालों को विपक्षी दलों ने विफल बताया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया, 'युवा और किसान से छलावा, महिलाओं के प्रति घोर असुरक्षा का माहौल और जनता को बिजली के महंगे बिलों का करंट. यही आपके दो साल के शासन की उपलब्धि है, मुख्यमंत्री जी.'
बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट में लिखा, 'कांग्रेस ने दस दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई. आज राज्य में बाजरा उत्पादक किसान अपनी फसल बेचने के लिए परेशान हैं, इसके बावजूद बाजरे की खरीद शुरू नहीं की गई. उल्टा कांग्रेस किसानों को भड़काकर आंदोलन को हवा दे रही है.'
इसके अलावा नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में दो वर्षों में जनहित योजनाओं को लागू करने और जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी भत्ता, रोजगार उपलब्ध कराने, किसानों की कर्ज माफी और बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं और चिकित्सीय उपचार के वादों को पूरा करने में विफल रही है. बेनीवाल ने कहा कि पिछले दो बजटों में राज्य सरकार ने 1.25 लाख पदों को भरने की घोषणा की थी लेकिन केवल 18,000 भर्तियां ही शुरू हो सकी हैं.
Source : News Nation Bureau