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18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन के फैसले का CM गहलोत ने किया स्वागत

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी और राज्यों द्वारा लगातार मांग करने के बाद केन्द्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के वैक्सीनेशन का फैसला किया है जिसका हम स्वागत करते हैं.

News Nation Bureau | Edited By : Ravindra Singh | Updated on: 21 Apr 2021, 05:55:16 PM
Ashok Gehlot

अशोक गहलोत (Photo Credit: फाइल )

highlights

  • 18 साल से ऊपर वालों को मिलेगी वैक्सीन
  • CM अशोक गहलोत ने किया फैसले का स्वागत
  • 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी फ्री वैक्सीन

जयपुर:

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें केंद्र सरकार ने एक मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने का आदेश दे दिया है. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी और राज्यों द्वारा लगातार मांग करने के बाद केन्द्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के वैक्सीनेशन का फैसला किया है जिसका हम स्वागत करते हैं. केन्द्र सरकार को 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को भी फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा करनी चाहिए. फ्री वैक्सीन ना मिलने पर युवाओं का केन्द्र सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ेगा.

राज्यों में सभी आयुवर्ग के लोगों को एक ही मशीनरी (मेडिकल स्टाफ) वैक्सीन लगाएगी. यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से पैसे लिए जाएं और बाकी को निशुल्क वैक्सीन लगाई जाए. केन्द्र सरकार को  60 वर्ष, 45 वर्ष एवं अब 18 वर्ष अधिक आयुवर्ग के वैक्सीनेशन के लिए एक ही नीति अपनानी चाहिए. यह घातक कोरोना वायरस अब तेजी से फैल रहा है एवं संक्रमितों की मृत्यु दर भी अधिक है. ऐसे में केन्द्र सरकार को वैक्सीन की कीमत का भार युवाओं पर ना डालकर तेजी से निशुल्क वैक्सीनेशन करना चाहिए. 

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राज्य सरकार ने लगाई धारा 144
कोविड के इस संकट में राज्यों पर अतिरिक्त भार पड़ने से आमजन को परेशानियां आएंगी एवं राज्यों में विकास कार्य भी प्रभावित होंगे. प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन लगाने की अनुमति देना स्वागतयोग्य कदम है. इससे सक्षम लोग वैक्सीन खरीद कर लगवा सकेंगे एवं सरकार पर भार भी कम होगा. आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है. दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में अब कोरोना बेकाबू हो गया है. मंगलवार को जयपुर में 1875 नए मामले सामने आए, जबकि जोधपुर में सबसे अधिक 17 लोगों की मौत हुई है. कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 22 अप्रैल से 21 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है.

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राजस्थान में बेकाबू हुआ कोरोना
बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर, राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सब्जियां, दूध, किराने का सामान और दवाएं बेचने वाले और 45 या उससे ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आदेश दे दिया है. राज्य लॉकडाउन लगा है, लेकिन आवश्यक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति है, और इसलिए, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनमें लगे लोग कोरोना फैलाने का कारण न बनें.

First Published : 21 Apr 2021, 05:38:52 PM

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