जीएसटी 2.0 की चुनौतियों के बावजूद पंजाब का शानदार प्रदर्शन, एसजीएसटी नकद वसूली में 14.4 प्रतिशत उछाल

भारत सरकार द्वारा जीएसटी 2.0 के तहत दरों के तर्कसंगतीकरण के कारण उत्पन्न राजस्व चुनौतियों के बावजूद पंजाब ने जनवरी 2026 में जीएसटी संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है.यह वृद्धि बेहतर अनुपालन, केंद्रित प्रवर्तन और राज्य में निरंतर आर्थिक गतिविधियों का स्पष्ट संकेत देती है.

जनवरी 2026 में जीएसटी संग्रह में मजबूत बढ़त

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जनवरी 2026 के दौरान राज्य में कुल 2452.66 करोड़ रुपये जीएसटी की वसूली की गई.शुद्ध जीएसटी वसूली के मामले में जनवरी 2025 की तुलना में 15.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो राशि के लिहाज से लगभग 315 करोड़ रुपये है.

जीएसटी 2.0 के बावजूद राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन

मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी 2.0 के तहत दरों में कटौती के चलते पंजाब को हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा.इस कटौती से धागा, टेक्सटाइल, हॉजरी, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, टायर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए.इसके बावजूद राज्य ने न केवल इस प्रभाव की भरपाई की, बल्कि राष्ट्रीय रुझानों से बेहतर विकास दर भी दर्ज की.

वार्षिक आधार पर जीएसटी में दो अंकों की वृद्धि

उन्होंने आगे बताया कि जनवरी 2026 तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर शुद्ध जीएसटी वसूली में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.इस दौरान कुल शुद्ध जीएसटी संग्रह 19,415 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,014 करोड़ रुपये हो गया.इसी अवधि में कुल जीएसटी वसूली की दर में भी 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो राज्य के कर आधार की मजबूती को दर्शाती है.

एसजीएसटी नकद वसूली में पंजाब देश में अव्वल

जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली के क्षेत्र में पंजाब ने असाधारण प्रदर्शन किया.इस दौरान एसजीएसटी नकद वसूली में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो इस महीने के दौरान भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है.यह दर राष्ट्रीय औसत लगभग 6 प्रतिशत से कहीं अधिक है, जिससे पंजाब देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है.

करदाता सुविधा और समय पर रिफंड पर जोर

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार करदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.केवल जनवरी 2026 में ही 129 करोड़ रुपये के एसजीएसटी रिफंड जारी किए गए, जबकि कुल जीएसटी रिफंड लगभग 300 करोड़ रुपये रहा.समय पर रिफंड और निरंतर राजस्व संग्रह एक परिपक्व, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल कर प्रशासन को दर्शाता है.

प्रवर्तन कार्रवाइयों से रिकॉर्ड वसूली

प्रवर्तन मोर्चे पर भी उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं.स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (एसआईपीयू) ने जनवरी 2026 में सड़कों पर जांच, निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से आईटीसी चोरी और जाली बिलिंग पर रोक लगाते हुए 200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है.चालू वित्तीय वर्ष में प्रवर्तन के जरिए कुल वसूली लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है.

आईजीएसटी निपटान कटौती के बावजूद मजबूती

मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले तीन महीनों में केंद्र सरकार द्वारा आईजीएसटी निपटान से लगभग 280 करोड़ रुपये की एकपक्षीय कटौती के कारण राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ा.इसके बावजूद पंजाब ने मजबूत जीएसटी प्रबंधन और बेहतर अनुपालन तंत्र के बल पर विकास की गति बनाए रखी है.

पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रशासन का संकल्प

अंत में श्री चीमा ने कहा कि कर विभाग निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्व को सुरक्षित रखने के साथ-साथ व्यवसाय में आसानी बढ़ाना और ईमानदार करदाताओं को समय पर रिफंड प्रदान करना है.

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