Punjab News: भगवंत मान सरकार ने माइनिंग सेक्टर में किए ऐतिहासिक सुधार, अवैध खनन पर सख्ती और सस्ती सामग्री पर जोर

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने माइनिंग सेक्टर में बड़े और ऐतिहासिक सुधार किए हैं. इसके तहत पंजाब माइनर मिनरल पॉलिसी में अहम बदलावों को मंजूरी दी गई है. इन सुधारों का मकसद अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, आम लोगों के लिए कीमतें कम करना और राज्य के राजस्व को बढ़ाना है. सरकार ने यह फैसले विभिन्न हितधारकों से चर्चा के बाद लिए हैं. संशोधित नीति में नई माइनिंग श्रेणियां जोड़ी गई हैं, नीलामी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है और मंजूरी से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है. खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जनता के हित में और पूरी पारदर्शिता के साथ हो. पिछले कई वर्षों से पंजाब में वैध खदानों की संख्या बहुत कम थी. केवल करीब 35 खदानें ही चल रही थीं, जबकि निर्माण कार्यों के लिए मांग कहीं ज्यादा थी. इसी वजह से अवैध खनन बढ़ा. अब सरकार ने इस समस्या का समाधान कानूनी तरीके से खनन को बढ़ावा देकर करने का फैसला किया है.

शुरू की गई क्रशर और लैंड-ओनर माइनिंग साइटें

नई नीति के तहत क्रशर माइनिंग साइट्स (सीआरएमएस) शुरू की गई हैं. इससे जिन क्रशर मालिकों के पास बजरी वाली जमीन है, वे खुद कानूनी रूप से खनन कर सकेंगे. इससे बजरी और रेत की उपलब्धता बढ़ेगी, दूसरे राज्यों पर निर्भरता घटेगी, रोजगार बढ़ेगा और कीमतें कम होंगी.

इसके अलावा लैंड-ओनर माइनिंग साइट्स (एलएमएस) की शुरुआत की गई है. इसके तहत जमीन मालिक खुद या अधिकृत व्यक्ति के जरिए रेत खनन कर सकेंगे और सरकार को रॉयल्टी देंगे. इससे किसानों को फायदा होगा, एकाधिकार खत्म होगा और वैध माइनिंग साइट्स की संख्या बढ़ेगी.

सरकार की पहल

सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरियों की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिससे पहले लगने वाले महीनों का समय अब काफी कम होगा. अब तक सीआरएमएस और एलएमएस के तहत 290 आवेदन मिल चुके हैं और कई को मंजूरी भी दी जा चुकी है. साथ ही तीन साल बाद पहली बार पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे करोड़ों रुपये का राजस्व मिला है. सरकार का साफ कहना है कि माइनिंग होगी, लेकिन केवल कानूनी और पारदर्शी तरीके से, अवैध खनन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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