सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और दलित समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और दलित समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है.

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Ravi Prashant
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Punjab CM Bhagwant Mann

पंजाब सीएम भगवंत मान Photograph: (ANI)

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोशल मीडिया पर देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई और दलित समाज के खिलाफ फैल रही नफरती और आपत्तिजनक पोस्टों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य के कई जिलों में गैर-जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की हैं.

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सरकार ने किया स्पष्ट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम संविधान की गरिमा और दलित समाज के सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया है. राज्य सरकार का कहना है कि पंजाब में किसी भी व्यक्ति या समूह को समाज को बांटने या किसी समुदाय का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

100 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान

पुलिस जांच में अब तक 100 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की गई है, जिनसे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को निशाना बनाते हुए जातिवादी और घृणित टिप्पणियां की गईं. इन अकाउंट्स के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

ये स्वतंत्रता पर भी हमला है

पंजाब सरकार ने कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का गौरव हासिल किया, आज सामाजिक समानता और न्याय के प्रतीक हैं. उनके खिलाफ की गई टिप्पणियां न केवल व्यक्तिगत अपमान हैं, बल्कि यह संविधान की मूल भावना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी हमला हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा? 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक सौहार्द और समानता की पक्षधर है. संविधान की मर्यादा और दलित समाज के सम्मान की रक्षा करना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है. जो भी इस मर्यादा को तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

संविधान सर्वोपरि है

आम आदमी पार्टी सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी नफरती या भ्रामक सामग्री की शिकायत तुरंत पुलिस को करें ताकि ऐसे तत्वों पर तुरंत कार्रवाई हो सके. सरकार के इस कदम को लेकर नागरिक समाज और शिक्षाविदों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई दलित सम्मान, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और संविधान के प्रति निष्ठा को सुदृढ़ करती है. पंजाब सरकार का संदेश साफ है, “संविधान सर्वोपरि है, दलितों का अपमान नहीं चलेगा, और नफरत फैलाने वालों को कानून सख्ती से जवाब देगा.”

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