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Punjab LPU MP Ashok Mittal Photograph: (Social)
Punjab Flood: पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने कई परिवारों को उजाड़ दिया. किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने पिता, तो किसी ने घर का अकेला सहारा. इस त्रासदी ने जहां पूरे राज्य को गहरे दुख में डाल दिया, वहीं एक पहल ऐसी हुई है जिसने प्रभावित परिवारों को भविष्य की नई उम्मीद दी है.
हर पीड़ित परिवार को स्थायी रोजगार का वादा
आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के चांसलर अशोक मित्तल ने घोषणा की है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले हर परिवार से एक सदस्य को विश्वविद्यालय में स्थायी नौकरी दी जाएगी. यह कदम सिर्फ राहत या आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को जीवन को दोबारा संवारने का मौका है.
मित्तल ने साफ कहा कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 43 लोग केवल संख्या नहीं, बल्कि इस त्रासदी के शहीद हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब हमेशा देश के संकट में सबसे आगे खड़ा होता है, ऐसे में जब खुद पंजाब मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो समाज को भी मजबूती से एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए.
आर्थिक सहयोग और सरकार के प्रयासों की सराहना
सांसद मित्तल ने केवल नौकरी देने का एलान ही नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये का योगदान भी दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की खुलकर सराहना की. खासतौर पर 196 राहत कैंपों की स्थापना और 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने जैसी कोशिशों को उन्होंने सराहनीय बताया.
मित्तल ने बताया कि LPU की टीम हर प्रभावित परिवार से संपर्क कर रही है. हालांकि, जिनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, वे परिवार खुद विश्वविद्यालय या उनकी टीम से जुड़ सकते हैं ताकि उन्हें तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके.
राहत से आगे बढ़कर स्थायी समाधान
यह पहल केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं है. यह उस सोच को दर्शाती है, जिसमें स्थायी समाधान, स्थानीय रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी गई है. जब देशभर में कई नेता केवल बयानबाजी तक सीमित हैं, पंजाब में एक सांसद ने अपने संसाधनों और संस्थान को आम जनता के लिए खोलकर वास्तविक राजनीति की मिसाल पेश की है.
इस कदम से न सिर्फ 43 परिवारों को सहारा मिलेगा, बल्कि पूरे पंजाब में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर राहत और रोजगार की सच्ची राजनीति करती है.
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