पंजाब सरकार ने गलवां घाटी शहीदों के भाई-बहनों को नौकरी दी

पंजाब :

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. पंजाब सरकार ने बुधवार को एक नई योजना पंजाब दिव्यांगजन शक्ति योजना (PDSY) को राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का आदेश पारित किया. इसके अलावा लद्दाख की गलवां घाटी में शहीद हुए तीन अविवाहित जवानों के विवाहित भाई-बहनों को नौकरी देने के लिए नियमों में संशोधन करने को भी मंजूरी दी गई है.

राज्य सरकार की मौजूदा नियुक्ति की नीति को अपवाद बनाते हुए पंजाब कैबिनेट ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के विवाहित भाई-बहनों को राज्य सेवाओं में नौकरी प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी. अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही गुरबिंदर सिंह और लांस नायक सलीम खान द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में यह निर्णय लिया गया है.

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मौजूदा नियमों के अनुसार, केवल परिवार के आश्रित सदस्य या पत्नी/बेटा/बेटी नौकरी के लिए पात्र थे, लेकिन इन तीन जवानों के मामले में, चूंकि परिवार का कोई भी आश्रित सदस्य मौजूद नहीं था, इसलिए सरकार ने अपवाद बनाने और उनके शादीशुदा भाइयों को नौकरी देने का फैसला किया.

इसके साथ ही दिव्यांगजन शक्ति योजना योजना को मंजूरी दी. इस योजना के पहले चरण में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका लाभ विकलांग व्यक्तियों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचे, जबकि दूसरे चरण में ऐसे व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए 13 नए हस्तक्षेप किए जाने का प्रस्ताव है.

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बुधवार को वर्चुअल बैठक में अमरिंदर कैबिनेट ने इन फैसलों पर मुहर लगाई. सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास विभाग द्वारा परिकल्पित इस योजना का उद्देश्य विकलांगों को चरणबद्ध तरीके से एक बाधा रहित वातावरण प्रदान करना है. 

इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का भी फैसला लिया गया.  पीडीएसवाई का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में पीडब्ल्यूडी के बैकलॉग को भरना है, जिसे राज्य रोजगार योजना को मंजूरी देते हुए पहले ही मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है.  रोजगार सृजन विभाग अगले छह महीनों के दौरान PwD के रिक्त पदों को भरने पर अधिक जोर देगा.