Punjab News: युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हैल्थ फैलोशिप की शुरुआत, ये है पूरी डिटेल

Punjab News: पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य और नशा-निवारण को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हो गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश का पहला सरकारी लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करते हुए यह साफ कर दिया कि “युद्ध नशे विरुद्ध” सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक व्यापक और गंभीर मिशन है. सरकार का लक्ष्य है कि नशे की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समझा जाए.

कितनी होगी सैलरी

यह दो साल की फेलोशिप एम्स मोहाली और टीआईएसएस मुंबई की साझेदारी में शुरू की गई है, जिसके जरिए पंजाब के 23 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलेगी. इस कार्यक्रम के तहत 35 युवा विशेषज्ञ चुने जाएंगे, जिन्होंने साइकोलॉजी या सोशल वर्क की पढ़ाई की है और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा अनुभव रखते हैं. चयनित फेलोज पंजाब के गांवों, कस्बों, स्कूल-कॉलेजों, सामुदायिक केंद्रों और पुनर्वास संस्थानों में जाकर एक ऐसे मॉडल पर काम करेंगे, जो रोकथाम, इलाज और पुनर्वास तीनों को एक साथ जोड़ता है. यह मॉडल पूरे भारत के लिए उदाहरण बन सकता है.

फेलोज को टीआईएसएस मुंबई से विशेष ट्रेनिंग और मेंटरशिप दी जाएगी, ताकि वे जमीनी स्तर पर नेतृत्व विकसित कर सकें. सरकार उन्हें हर महीने 60,000 रुपये का सम्मानजनक मानदेय भी देगी, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के पूरी क्षमता के साथ लोगों के बीच काम कर सकें.

नशे की समस्या रही है चिंता का कारण

पंजाब में नशे की समस्या लंबे समय से चिंता का कारण रही है, लेकिन अब सरकार इसे वैज्ञानिक पद्धति, विशेषज्ञों के सहयोग और समाज की सक्रिय भागीदारी के साथ खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. भगवंत मान का मानना है कि नशे से लड़ाई तभी जीती जा सकती है, जब समाज के मानसिक ढांचे को मजबूत किया जाए और युवाओं को सही दिशा दी जाए.

कब तक खुले हैं आवेदन

7 दिसंबर तक आवेदन खुले हुए हैं. इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी tiss.ac.in/lmhp पर देख सकते हैं. यह सिर्फ एक फेलोशिप नहीं है, बल्कि पंजाब के भविष्य में किया गया मजबूत निवेश है एक ऐसा भविष्य, जहां परिवार सुरक्षित हों, युवा स्वस्थ हों और माता-पिता बिना किसी डर के अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख सकें. पंजाब अब उसी दिशा में कदम बढ़ा चुका है, जिसकी कल्पना मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की थी और यह बदलाव अब जमीन पर नजर आने लगा है.

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