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मुख्यमंत्री भगवंत मान Photograph: (SM)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और केंद्र सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा उनके असली नुकसान के मुकाबले बेहद कम है और इसे तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है.
इतना तो मिलना ही चाहिए मुआवजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) में पर्याप्त फंड मौजूद है, लेकिन गृह मंत्रालय की अधिसूचित शर्तें किसानों और अन्य वर्गों को उचित मुआवजा देने में बाधा बन रही हैं. उन्होंने कहा कि धान और अन्य फसलों पर किसानों ने जितनी लागत लगाई है, उसके मुकाबले मौजूदा मुआवजा बेहद कम है. मान ने स्पष्ट कहा कि किसानों को कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए.
पीएम मोदी को लिखा पत्र
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मृतकों के परिवारों के लिए मौजूदा 4 लाख रुपये की एक्स-ग्रेशिया राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की मांग की है. इसके साथ ही विकलांग हुए लोगों के लिए मौजूदा 74 हजार और 2.5 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर क्रमश 1.5 लाख और 5 लाख रुपये किए जाने का आग्रह किया गया है.
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सीएम ने लिया हालात का जायजा
मान ने गटी राजो की गांव में नाव से हालात का जायजा लेते हुए कहा कि बाढ़ के कारण तीन लाख एकड़ खेत डूब गए हैं, जिनमें ज्यादातर धान की फसल थी. इनकी कटाई कुछ हफ्तों में शुरू होनी थी, लेकिन बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. उन्होंने यह भी बताया कि पशुधन को हुए भारी नुकसान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लोग डेयरी और पशुपालन पर निर्भर हैं.
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पीएम मोदी और गृहमंत्री से बात की
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने उनसे फोन पर बातचीत की है और उन्होंने स्थिति की पूरी जानकारी साझा की है. उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार पूरी ताकत से राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है. जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक गांव में वास्तविक नुकसान का आकलन कर उपयुक्त मुआवजा सुनिश्चित किया जाए.
उन्होंने ने आखिरी में कहा कि पंजाबियों ने हमेशा कठिनाइयों का डटकर सामना किया है और इस बार भी राज्य सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. पंजाब ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है और अब समय आ गया है कि राज्य को उसका जायज हक दिया जाए.
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