मणिपुर को दहलाने की साजिश नाकाम, इंसास, एसएलआर राइफलों समेत 328 अत्याधुनिक हथियार बरामद

Manipur Violence: पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर को दहलाने की कोशिश एक बार फिर से नाकाम हो गई. दरअसल, हिंसाग्रस्त मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने छापेमारी के दौरान भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं. इनमें कई इंसास और एसएलआर राइफलें भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने शुक्रवार और शनिवार को छापेमारग तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने घाटी के पांच जिलों में 328 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए है.

इंसास, एसएलआर राइफलों समेत 328 हथियार बरामद

छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने 151 एसएलआर राइफलें, 65 इंसास राइफलें, छह एके सीरीज राइफलें, 73 अन्य राइफलें, एक मोर्टार और पांच कार्बाइन बरामद की है. इसके अलावा सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं. मणिपुर पुलिस ने कहा कि घाटी के जिलों के बाहरी इलाकों में हथियारों के बड़े जखीरे की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिली थी. इसके आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया गया. इस तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं.

मैतई बाहुल्य जिलों से मिले हथियार

सुरक्षा बलों ने ये हथियार घाटी के इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, बिष्णुपुर, थौबल और काकचिंग जिलों से बरामद किए हैं, ये सभी जिले आदिवासी मैतेई समुदाय के प्रभाव वाले हैं. इस अभियान में मणिपुर पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सेना और असम राइफल्स के जवान शामिल हुए. मणिपुर पुलिस ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि, "यह सफल अभियान मणिपुर पुलिस और संबद्ध सुरक्षा बलों द्वारा शांति बहाल करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और जनता और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के चल रही कोशिशों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है"

बताया जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर हथियार मई 2023 में भड़के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष के दौरान लूटे गए थे. ऐसे लूटे गए हथियारों की एक बड़ी संख्या अभी भी गायब है, जिससे आगे संघर्ष की आशंका बढ़ गई है. बता दें कि मई 2023 में शुरू हुई मणिपुर हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं. बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसी साल फरवरी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है. 

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