महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, आज ED दफ्तर में हाजिर होने से छूट मिली

मुंबई:

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में थोड़ी राहत मिली है. अनिल देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED (ईडी) के दफ्तर में पेशी को लेकर कुछ समय मांगा था, जिस पर उन्हें आज ईडी दफ्तर में हाजिर होने से छूट मिली है. अनिल देशमुख के वकील जयंत पाटिल ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा कि उन्होंने समय की मांग की है. अनिल देशमुख को कब बुलाया जाएगा, इस पर ईडी ने आज कोई डेट नहीं दी है. अनिल देशमुख के वकील के मुताबिक, आज ईडी दफ्तर में हाजिर होने से छूट मिली है. 

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वकील ने कहा कि अनिल देशमुख आज पूछताछ के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि ईडी को केस के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो डॉक्यूमेंट हमें अभी तक नहीं दी गई है, इसके लिए हमने उन्हें एक पत्र लिखा है और डॉक्यूमेंट देने की मांग की ताकि हम उसके हिसाब से लिखित जानकारी जमा कर सकें.

दरअसल, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED (ईडी) ने समन जारी करके उन्हें मुम्बई ऑफिस में पेश होने को कहा था, लेकिन अनिल देशमुख आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे. शुक्रवार को ईडी ने अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे को गिरफ्तार किया. जिसके बाद आज अनिल देशमुख को ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना था, लेकिन अनिल देशमुख के वकील आज ईडी ऑफिस पहुंचकर कुछ दिनों के समय की मांग की.

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इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख के दो निजी सचिवों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के नाम कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देशमुख के साथ निजी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं. यह कार्रवाई ईडी द्वारा देशमुख के अलावा उनके सहयोगियों के नागपुर और मुंबई आवासों पर छापेमारी करने के एक दिन बाद हुई, जिसका सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने विरोध किया.

ईडी ने शुक्रवार को अनिल देशमुख के घर पर छापा मारा था. ईडी की टीमों ने शुक्रवार को 60 दिनों में दूसरी बार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दायर एक कथित भ्रष्टाचार के मामले में नागपुर और मुंबई के आवासों सहित चार स्थानों पर छापेमारी की. मई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के एक वरिष्ठ नेता देशमुख के खिलाफ दर्ज किया गया था, तब मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के तहत कम से कम चार स्थानों पर छापेमारी की गई थी.