Pahalgam Terror Attack: पहलगाम पीड़ितों की मदद करेगी महाराष्ट्र सरकार, CM फडणवीस ने किया 50-50 लाख रुपये देने का एलान

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों की महाराष्ट्र सरकार आर्थिक मदद करेगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को एलान किया है महाराष्ट्र सरकार पहलगाम के पीड़ितों की 50-50 लाख रुपये की आर्थिक मदद करेगी. इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी एलान किया है. 

महाराष्ट्र कैबिनेट ने किया आर्थिक मदद का फैसला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि, पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों की मदद करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है. सीएम फडणवीस ने कहा कि उनके परिवार को 50 लाख रुपये की मदद हमारी सरकार की ओर से दी जाएगी. उनके बच्चों की  पढ़ाई में भी मदद की जाएगी. इसके साथ ही जिन के यहां पर कोई कमाने वाला नहीं है. उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी.

#WATCH | Mumbai | Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Today, the cabinet made a decision to help those who were killed in the #PahalgamTerroristAttack. Our government will provide compensation of Rs 50 lakhs to the families of the deceased...Where there is no earning member,… https://t.co/fijmOTaZM8

— ANI (@ANI) April 29, 2025

पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि बीते मंगलवार (22 अप्रैल) को दोपहर करीब ढाई बजे जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन इलाके में आतंकियों ने हमला कर दिया है. इस दौरान आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था. इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. जबकि 17 लोग घायल हुए थे. बताया गया कि आतंकियों बैसरन वैली घूमने आए पर्यटकों से पहले उनका नाम पूछा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी. इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र के भी छह लोगों की जान गई थी.

इस आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. पर्यटकों पर हुए इस आतंकी हमले की पूरी दुनिया में निंदा की गई. भारत ने भी इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है. पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगा दी. जिसमें सिंधु जल समझौते पर रोक के अलावा भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को वापस लेने का फैसला भी शामिल है.

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