मुस्लिमों को दिया जाए 5 फीसद आरक्षण, सपा नेता ने महाराष्ट्र सरकार से की मांग
अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार से मुस्लिमों को 5 फीसद आरक्षण दिए जाने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सरकार सीएए और एनआरसी कि खिलाफ सरकार प्रस्ताव लेकर आए.
मुंबई:
महाराष्ट्र में सरकार की सहयोगी सपा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा सकती है. महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अबू आजमी ने एक ऐसी मांग की है जिसे पूरा सरकार उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं होगा. अबू आजमी ने मुस्लिमों को आरक्षण का मुद्दा उठाया है. अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार से मुस्लिमों को 5 फीसद आरक्षण दिए जाने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सरकार सीएए और एनआरसी कि खिलाफ सरकार प्रस्ताव लेकर आए. उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर वो सरकार के खिलाफ सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे.
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दरअसल हिंदुवादी राजनीति के लिए प्रसिद्ध शिवेसना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए 5 फीसदी आरक्षण की मांग की है. समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार में शामिल है. समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने न सिर्फ मुस्मिलों के लिए 5 फीसदी आरक्षण की मांग की है बल्कि उन्होंने राज्य सभा में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की भी मांग की है. सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि हाईकोर्ट ने शिक्षा में मुस्लिमों के लिए 5 फीसदी आरक्षण की मांग है. हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के दौरान भी इसकी मांग की थी. लगता है महा विकास अघाड़ी सरकार भी इस विषय को भूल गई है. आजमी ने कहा कि मैं कांग्रेस और एनसीपी से पूछना चाहता हूं कि जब आप विपक्ष में थे तो आप इसके खिलाफ बोलते थे तो अब आप कदम क्यों नहीं उठाते .
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उन्होंने कहा कि सपा अब तक 13 राज्य सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुके हैं. हमारी उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार से मांग है कि वो इस सत्र में खुद सीएए , एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाएं और मुस्लिमों को आरक्षण की घोषणा करें. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे. अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा कि सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्ष में है. आने वाले दिनों में सरकार इस पर फैसला लेगी. सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में इसे लागू करने का प्रश्न ही नहीं है.
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