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लखीमपुर घटना के विरोध में बंद रहेगा महाराष्ट्र, सरकार ने किया ऐलान

Lakhimpur Case के विरोध प्रदर्शन अब केवल यूपी में ही नहीं रहे हैं.. बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में विरोध के शुर उठने लगे हैं. ताजा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है. जहां सरकार ने सोमवार को लखीमपुर घटना के विरोध में सभी सेवाएं बंद रखने का ऐलान

Updated on: 10 Oct 2021, 07:06 PM

highlights

  • सरकार के घटक दलों ने भी किया बंद का समर्थन 
  • अति आवश्यक सेवाएं छोड़कर, सभी चीचें रहेंगी बंद 
  • बीजेपी न कहा राजनीति से बाज आए सरकार  

नई दिल्ली :

Lakhimpur Case के विरोध प्रदर्शन अब केवल यूपी में ही नहीं रहे हैं.. बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में विरोध के शुर उठने लगे हैं. ताजा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है. जहां सरकार ने सोमवार को लखीमपुर घटना के विरोध में सभी सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया है. यही नहीं सरकार के घटक दलों ने भी बंदी में पूर्ण रुप से समर्थन किया है. बताया गया है कि जरुरी सेवाएं छोड़कर सभी विभाग पूर्ण रुप से बंद रहेंगे. हालाकि महाराष्ट्र बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है.. बताया गया कि  APMC बाजार भी बंद रहेंगे. जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भूनाने के में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है..

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आपको बता दें कि आशीष मिश्रा के गिरफ्तार होने के बाद भी लखीमपुर केस तूल पकड़ता जा रहा है.. महाराष्ट्र सत्ता पर काबिज शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इस बंद का समर्थन भी किया है. कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा, 'मैं महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता से निवेदन करता हूं कि वो किसानों का समर्थन करें. समर्थन का मतलब यह है कि आप सभी बंद में शामिल हों और एक दिन के लिए अपने कामकाज बंद रखें. ताकि गुंडों को संरक्षण देने वाली राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के नेताओं के सिर पर कुछ जूं रेंगे.

बीजेपी का कटाक्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'महाराष्ट्र के किसानों पर बारिश, बाढ़ और सूखे का असर पड़ा है, उनके लिए कोई कदम नहीं उठाकर केवल उत्तर प्रदेश की घटना पर बात करना बताता है कि यह लोग अवसरवादी हैं'..जिन्हें किसानों से कोई मतलब ही नहीं वे लोग घटना का राजनितिक फायदा उठाना चाहते हैं. पर महाराष्ट्र की जनता सब समझती है. चुनाव में इन्हे जवाब मिल जाएगा. यूपी में सुशान की सरकार है.. जो भी दोषी है वहां के मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई कर ही रहे हैं.