महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, देखें- क्‍या रहेगा बंद, किसमें दी गयी छूट

नई दिल्ली:

देश में कोरोना (Coronavirus)  का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. अबतक देशभर में 5 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं, 16 हजार से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है. देश के 8 राज्‍य कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हैं और यहीं से कुल केस के 85 प्रतिशत नये केस रोजाना आ रहे हैं. जिसमें महाराष्‍ट्र और दिल्‍ली सबसे आगे है. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है.

महाराष्ट्र में जैसे पहले जरूरी चीजों की दुकानें खुल रही थी वैसे ही खुली रहेंगी. दूसरी दुकानों को इस बार लॉकडाउन में खोला जाएगा. लेकिन ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी. वहीं सीमित लोगों के साथ दफ्तर, सीमित लोगों के साथ गाड़ियां शुरू रहेंगी. जैसे पहले था.

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पाबंदियों में नहीं मिलेगी ढील 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि 30 जून के बाद भी राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी. टेलीविजन पर संबोधन में ठाकरे ने पाबंदियों में ढील दिए जाने से इंकार करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है. ठाकरे ने कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है, जिसे ‘मिशन बिगिन अगेन’ नाम दिया गया है.

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 ‘चेज द वायरस’ पहल के अच्छे परिणाम सामने आए 

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित मुंबई में ‘चेज द वायरस’ पहल के अच्छे परिणाम सामने आए और अब इसे राज्य के दूसरे हस्सों में भी लागू किया जाएगा. अभियान के तहत कोविड-19 रोगी के निकट संपर्क में आने वाले 15 लोगों को आवश्यक रूप से संस्थागत पृथक-वास केंद्र में रखा जाएगा, जबकि समुदाय के नेता लोगों को संस्थागत पृथक-वास केंद्रों में अन्य बीमारियों, भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी देंगे. साथ ही वे क्लीनिक के समय के बारे में भी बताएंगे.

इन राज्यों ने भी लॉकडाउन आगे बढ़ाया 

महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है. इसके साथ पंजाब और तेलंगाना में भी लॉकडाउन आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं. जबकि कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन सहित कई फैसले लिए. रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला पांच जुलाई से लागू होगा.