महाराष्ट्र में बढ़ सकता है लॉकडाउन, उद्धव के मंत्री ने दिया संकेत
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने टीकाकरण प्रोटोकॉल पर कहा कि केंद्र को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा, टीकों को खरीदने के लिए इसके प्रोटोकॉल में ढील देने की जरूरत है. अगर केंद्र अपने आयात कानूनों में थोड़ी ढील देता है, तो हम 3-4 महीनों में लोगों का टीकाकरण कर पाएंगे.
highlights
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है
मुझे लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए : असलम शेख
'केंद्र को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा'
मुंबई:
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है, लेकिन कुछ दिनों से नए मामलों में गिरावट देखी गई है. इस बीच महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा कि मुझे लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हम तीसरी लहर के लिए बुनियादी ढांचे पर काम करें, अन्यथा हम जानते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, जिन्होंने COVID प्रोटोकॉल पालन नहीं किया. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने टीकाकरण प्रोटोकॉल पर कहा कि केंद्र को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा, टीकों को खरीदने के लिए इसके प्रोटोकॉल में ढील देने की जरूरत है. अगर केंद्र अपने आयात कानूनों में थोड़ी ढील देता है, तो हम 3-4 महीनों में लोगों का टीकाकरण कर पाएंगे.
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भारत में कोरोना के सक्रिय मामलो में लगातार दूसरे दिन गिरावट
देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बुधवार को लगातार दूसरे दिन घटकर 37,04,099 हो गई. अब यह देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का 15.87 प्रतिशत है. पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 11,122 की गिरावट दर्ज की गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 13 राज्य भारत के कुल सक्रिय मामलों में 82.51 प्रतिशत का हिस्सा हैं. ये राज्य हैं कर्नाटक (5,87,472), महाराष्ट्र (5,61,342), केरल (4,24,309), उत्तर प्रदेश (2,16,057), राजस्थान (2,05,730), आंध्र प्रदेश (1,95,102), तमिलनाडु ( 1,62,181), गुजरात (1,31,673), पश्चिम बंगाल (91,27,673), छत्तीसगढ़ (1,21,836), मध्य प्रदेश (1,11,366), हरियाणा (1,08,997) और बिहार (91,02,100) हैं.
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देश की कुल रिकवरी बुधवार को 1,93,82,642 रही. पिछले 24 घंटों में 3,55,338 रिकवरी के साथ नेशनल रिकवरी रेट 83.04 प्रतिशत था. दस राज्यों में नई रिकवरी का 71.58 प्रतिशत हिस्सा है. वे महाराष्ट्र (71,966), केरल (32,976), उत्तर प्रदेश (29,358), कर्नाटक (22,358), तमिलनाडु (19,182), पश्चिम बंगाल (18,994), हरियाणा (15,728), गुजरात (15,198), आंध्र प्रदेश (14,502) और बिहार (13,852) हैं.
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