महाराष्ट्र में किसानों की जीत, बच्चू कडू के आंदोलन के बाद सरकार ने बनाई कर्जमाफी समिति, इस तारीख तक होगा समस्या का हल

Maharashtra News: महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिला है. प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में चले किसान आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है. समिति को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके आधार पर सरकार अगले साल 30 जून 2026 तक किसानों का कर्ज माफ करेगी. इस फैसले से लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

"Will waive farmers' loans by June 30 next year based on committee report": Maharashtra CM Fadnavis

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— ANI Digital (@ani_digital) October 31, 2025

कर्जमाफी के लिए बनी 9 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्ज समस्या को हल करने के लिए 9 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार और 'मित्रा' (MITRA) के सीईओ प्रवीण परदेशी करेंगे. समिति को छह महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी.

समिति में होंगे कई विभागों के अधिकारी

जानकारी के मुताबिक, समिति में राजस्व, वित्त, कृषि, सहकार और विपणन विभागों के अपर मुख्य सचिव शामिल किए गए हैं. इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के अध्यक्ष और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा होंगे. यह समिति किसानों की कर्जमाफी के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान सुझाएगी ताकि उन्हें स्थायी राहत मिल सके.

बच्चू कडू के आंदोलन के बाद सरकार झुकी

किसानों के हक की लड़ाई प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने लड़ी. उनके नेतृत्व में किसानों ने नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग और कई प्रमुख सड़कों को जाम कर दिया. आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी पड़ी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई मीटिंग के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया.

#WATCH | Mumbai | On CM Devendra Fadnavis' announcement on loan waivers for farmers of Maharashtra, former minister and Prahar Party leader Bacchu Kadu said, "... I'm grateful to the government. If they don't do this, then 'Bachchu Kudu uske liye zinda hai, mara nahi hai'..."… https://t.co/ZWkXrJtIzgpic.twitter.com/LXFItmmEjk

— ANI (@ANI) October 31, 2025

सीएम फडणवीस का ऐलान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की है कि किसानों की कर्जमाफी पर अंतिम फैसला 30 जून 2026 तक ले लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि समिति 1 अप्रैल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद तीन महीनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा.

किसानों की प्रमुख मांगें

किसानों ने मांग की है कि सभी प्रकार के कर्ज (फसल, सिंचाई, पॉलीहाउस आदि) बिना शर्त माफ किए जाएं. इसके अलावा, सोयाबीन के लिए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य, फसल पर 20% बोनस और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए.

बच्चू कडू के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया. अब उम्मीद है कि यह समिति किसानों के हित में ठोस सिफारिशें देगी और महाराष्ट्र के लाखों किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी.

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